काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सोधेको दुईबुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ पेस गरेका छन् । 

घिसिङले बिहीबार ‘कसुर यकिन नगरी गोश्वरा आरोपमा कारबाही गर्न नमिल्ने’ भन्दै स्पष्टीकरण पेस गरेका हुन् । आफूलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई नभएको दाबी गरे ।

‘कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६, नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ (अनुसूची–१ को ३३) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २४ बमोजिम कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई छैन,’ घिसिङले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लेखित अवस्थामध्ये कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागिएको हो भन्दै घिसिङले उल्टै मन्त्री खड्कालाई प्रश्न गरेका छन् । ‘मन्त्रालयबाट कसुर नै यकिन नभएको स्पष्टीकरणबाटै प्रस्ट भएको छ, स्पष्टीकरणमा कसुर यकिन नगरी गोश्वरा आरोपमा कारबाही गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

यसअघि पुस २८ मा आफूले बुझाएको स्पष्टीकरणको जवाफसमेत के कति कारणले चित्त नबुझेको हो भन्नेसमेत नखुलाइएको घिसिङको पत्रमा उल्लेख छ । आफूमाथि लगाइएका सबै आरोपहरू मनोगत रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्पष्टीकरण २४ घण्टाभित्र पेस गर्नुपर्ने जरुरपना र तत्कालै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएको कुरा स्पष्टीकरणमा उल्लेखित विषयबाट प्रस्ट हुन्छ,’ घिसिङले खड्कालाई दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘तसर्थ स्पष्टीकरण माग गर्दा प्रतिवाद गर्ने उचित र पर्याप्त समय नदिईएको समेत प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल छ ।’

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को कार्यसम्पादनको मूल्यांकन नै नगरी स्पष्टीकरण माग गरिएको विषय आफैंमा अपरिपक्व र अनुचित रहेको घिसिङको भनाइ छ । ‘पुस २८ मा पेस गरेको स्पष्टीकरणको जवाफसम्बन्धमा डेढ महिनासम्म कुनै कारबाही नगरी अचानक चौबिस घण्टाको अवधि दिई स्पष्टीकरण माग गरिएको कार्य प्रक्रियागत रूपमा गम्भीर त्रुटिपूर्ण, अनाधिकारयुक्त एवं पूर्वाग्रह प्रेरित छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो स्पष्टीकरणका आधारमा सेवाबाट हटाउन नमिल्ने व्यहोरा प्रस्ट गर्दछु ।’

घिसिङले माघ २९ मा भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना गरिएको नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा मन्त्रालयको माघ २३ को पत्रबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई मनोनयन गरिएको थियो । उक्त बैठकमा सहभागी भएपछि माघ ३० मा द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठक बसेको घिसिङले जनाए ।

उक्त बैठक ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीच छलफल भई तय गरेको घिसिङको दाबी छ । ‘भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था छ, बैठकबाट २०२५ अप्रिलदेखि २०२६ मार्चसम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आदान–प्रदान गरिने विद्युत्को प्रतियुनिट दर तय गरिएको हो,’ घिसिङले दिएको जवाफमा भनिएको छ । 

विगतका वर्षमा औसतमा ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने भए पनि यस पटक औसत १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको घिसिङले जनाए । ‘अहिले तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर हो,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौताबमोजिम सुक्खा याममा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत् आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिनेछ ।’ 

ऊर्जा मन्त्रालयमा बैठकका एजेन्डाका विषयमा छलफल गरेर नै सचिवस्तरीय बैठकको अघिल्लो दिन र विद्युत् आदान–प्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको घिसिङले जनाए । ‘उक्त बैठकमा मन्त्रालयकै प्रतिनिधि उपसचिव सञ्जीव राय र दिल्लीस्थित नेपाल राजदूतावासका प्रथम सचिव विजयराज तण्डुकारसमेत सहभागी थिए,’ उनले भने, ‘ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेका बेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्यान्डेट लिइ्एको थियो ।’ 

उक्त दर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृति गरेपछि मात्रै लागू हुनेछ । ‘आफू सदस्य सचिवबाट सञ्चालक समितिको बैठक बस्न पत्राचार गरेको अवस्थामा समेत लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको कारणले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस हुन सकेको छैन,’ घिसिङले पठाएको पत्रमा छ, ‘यदि सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौताबमोजिमको विद्युत् आयात नहुने पनि प्रस्ट पार्न चाहन्छु ।’

मंगलबार सोधिएको स्पष्टीकरणको दुई नम्बर बुँदामा मन्त्री खड्का नियुक्त भएयता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कतिपटक आन्तरिक भ्रमण, काज वा बिदा वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा गए र प्राधिकरण अध्यक्ष र सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएर गए/नगएका बारेमा घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसको जवाफमा घिसिङले साउनदेखि फागुन १३ सम्म करिब १४ पटक स्वदेश र २ पटक भारत भ्रमणमा गएको बताएका छन् ।

ऊर्जामन्त्री खड्कासँगै भदौ १२ मा मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीको साइट कार्यालय, भदौ २४ मा संखुवासभा, असोज १० मा सुस्ता र कात्तिक ३ मा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको साइट कार्यालय गरी ४ पटक काजमा गएको भन्दै घिसिङले त्यसबाहेक अन्य दिन एक्लै गएको जनाए ।

‘भदौ र असोज महिनामा भ्रमण गर्दाको हकमा ऊर्जामन्त्रीबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसपछिका दिनमा पूर्वजानकारी गराई भ्रमणमा गई उक्त अवधिको भ्रमण आदेश स्वीकृतिका लागि विधिवत् पेस गरे पनि निकासा दिइएको छैन,’ घिसिङले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसबाट मलाई स्पष्टीकरण सोध्नकै लागि उक्त भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरिएको प्रस्तुत स्पष्टीकरणबाट प्रकट भएको छ ।’