हवाई क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकायसम्बन्धी दुई विधेयक संसद्‌मा पेस

फाल्गुन १३, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

Two bills related to air service providers and regulatory bodies were submitted to Parliament

काठमाडौँ — नेपालको हवाई क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकायलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले दुई वटा विधेयक संसद्‌मा पेस गरेको छ ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक- २०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८१ पेस गरेका हुन्। 

मन्त्री पाण्डेले नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सेवालाई भरपर्दो बनाउन तथा आधुनिक सुविधायुक्त विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको बताए । 

यसअघि २०८१ पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै विधेयकलाई संसद्‌मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पछिल्लो डेढ दशकदेखि उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने बहस सुरु भए पनि उक्त काम सम्पन्‍न हुन सकेको थिएन । मन्त्री पाण्डेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राएर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय अलग-अलग बनाउने गरी विधेयक अघि बढाएका हुन् । 

विगतमा पनि सरकारले यस्तै प्रकारका विधेयक संसद्‌मा प्रस्तुत भए पनि ती विधेयक अघि बढ्न सकेका थिएनन् । ​​महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियामकसम्बन्धी दुवै काम गरिरहेको र संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्ने दुवै इकाइको निर्णायक महानिर्देशक हुने भएकाले आफैंले सेवा प्रदायकको रुपमा गरेको निर्णयलाई आफैंले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुने उल्लेख गरेको थियो ।

२०५३ सालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन जारी भएपछि स्थापना भएको प्राधिकरणले हालसम्म हवाई उड्डयनको नियामक र सेवाप्रदायक दुवै सेवा दिँदै आएको छ । नियमन गर्ने र त्यही संस्थाले व्यापार पनि गर्दा स्वार्थ बाझिने भएकोले यसलाई छुट्याएर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति रहेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।

'१५ वर्ष अगाडि नै नेपालको हवाई क्षेत्रलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा छुट्टाएर काम गर्नुपर्ने सुझाव अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले दिएको थियो । सन् २००९ को मेमा आईकाओले युनिर्भसल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका खेलिरहेको विषय समेटेको थियो,' मन्त्री पाण्डेले भने, 'एउटै निकायले सेवा दिने र नियमन गर्ने काम गर्दा स्वार्थ बाझिने हुँदा नियमन गर्ने र सेवा दिने निकाय फरक बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।'

कान्तिपुर

Link copied successfully