काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै फेरि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । मंगलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै खड्काले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेका हुन् ।
नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा कुन निकायको स्वीकृति लिएर गएको भनेर समेत पत्रमा सोधिएको छ ।
'नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूचीको विषय संख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी पाएको' भनेर पनि मन्त्री खड्काले सोधेका छन् ।
नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेञ्ज कमिटी– पीईसी) को फेब्रुअरी १२ मा बसेको १६ औं बैठकले आयातनिर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तय गरेको थियो । फेब्रुअरी ११ मा नेपाल भारत सचिवस्तरिय बैठक बसेको थियो ।ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मौखिक सहमति लिएर पीईसी बैठक तय भएको प्राधिकरण स्रोतले जनायो ।
पीईसी बैठक प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपूतको सहअध्यक्षतामा बसेको थियो । बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर संजिव रायसमेत थिए । सन् २०२४ का १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ७.९८ भारु (१२ रुपैयाँ ७७ पैसा) थियो भने यसवर्षको लागि ८.१ भारु तय गरेको छ । आगामी अप्रिलदेखि लागू हुने उक्त मूल्यलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरी विद्युत् नियमन आयोगले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । फेब्रुअरी १२ यता सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा खड्का नियुक्त भएयता आन्तरिक भ्रमण काज, बिदा, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा कति पटक गएको भन्ने विषयमा पनि घिसिङलाई सोधिएको छ ।
गत पुस २२ मा समेत मन्त्री खड्काले ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । घिसिङले पुस २८ मा बुझाएको स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको समेत अहिलेको पत्रमा लेखिएको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले यसअघि पनि १५ बुँदे र ६ बुँदे विवरण माग गरेका थिए ।
