काठमाडौँ — विद्युत् विकास विभागले ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ संशोधन गरी कम्पनीहरूले सर्भे लाइसेन्स लिन वडा वा पालिकाबाट मात्रै सिफारिस ल्याए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्रस्तावित सौर्य विद्युत् आयोजना सिँचाइयोग्य जमिनभित्र नपर्ने भनी सिँचाइ विभाग वा प्रदेश सरकारबाट सिफारिस ल्याउनुपर्थ्यो । 

ग्रिड कार्यविधिको व्यवस्था र सिँचाइ गुरुयोजना (अद्यावधिक २०२४) बीच द्विविधा हुँदा सिफारिसपत्र दिन ढिलाइ भएको सिँचाइ विभागले जनाएको थियो । तर विद्युत् विकास विभागले गत माघ २८ मा कार्यविधि संशोधन गरेर वडा वा पालिकाबाट सिफारिस पत्र ल्याएर सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरेको हो ।

प्रस्तावित क्षेत्रमा सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न हुने भनेर सम्बन्धित वडा वा पालिकाको सिफारिस ल्याए पुग्ने विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले बताए । पहिला संघ वा प्रदेशबाट सिफारिस ल्याउन भनिए पनि सम्बन्धित निकायले पालिकामै पत्र पठाउने भएकाले कार्यविधि संशोधन गरेर वडा वा पालिका बनाइएको सिंहले जनाए । ‘पहिलाको व्यवस्थामा संघको विभाग र प्रदेशबाट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो, विभाग र प्रदेशले पनि पालिकामै पत्र लेख्ने रहेछन्,’ उनले भने, ‘पालिकाबाटै सहज हुने भएकाले कार्यविधि संशोधन गरेर वडा नजिक छ भने वडा र पालिका नजिक छ भने पालिकाबाट ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छानेका ६३ कम्पनीले आशयपत्र जारी भएको ९० दिन अर्थात् फागुन १५ भित्र प्रतिमेगावाट ६ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । तर अवधि सकिन एक साता मात्रै बाँकी छ । तसर्थ त्यसभित्र सिफारिस लिई सर्वेक्षण अनुमति लिन सक्ने/नसक्नेमा ऊर्जा प्रवर्द्धक नै अन्योलमा छन् । ‘अन्तिम समयमा आएर कार्यविधि संशोधन भयो, सहज भए पनि समय थोरै छ,’ एक सोलार प्रवर्द्धकले भने, ‘यो समयभित्र पालिकाको पत्र ल्याएर र विभागले सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्ने हो ।’ 

यस साताको सरकारी काम गराइका आधारमा प्राधिकरणलाई समय थप्न आग्रह गरिने ती प्रवर्द्धकले सुनाए । ‘प्राधिकरणले समय थप्नुपर्छ, त्यसका लागि सबै प्रवर्द्धकले आग्रह गर्ने हो,’ ती प्रवर्द्धकले भने । तोकिएको अवधिमा समय बाँकी रहेको भन्दै त्यसभित्र आउन सक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘तोकिएको समयावधिभित्र सर्भे लाइसेन्स लिएर आएनन् र समय माग गर्न आग्रह गरे भने प्राधिकरणले विचार गर्नेछ,’ उनले भने । प्राधिकरणले गत चैतमा ८०० मेगावाट सौर्य ऊर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । 

प्रस्तावमा १३४ कम्पनीले ३६ सय मेगावाट बराबर प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्राप्त प्रस्तावमध्ये प्राविधिक मूल्यांकनबाट १२७ कम्पनीको ३४९२.५ मेगावाट मात्रै वित्तीय प्रस्तावकका लागि योग्य भएको थियो । गत कात्तिकमा खोलेको वित्तीय प्रस्तावबाट ६३ कम्पनीको ९६० मेगावाट मात्रै छनोट गरिएको थियो । वित्तीय प्रस्तावमा सबैभन्दा कम मूल्य र सबस्टेसनको क्षमताअनुसार पीपीएका लागि छनोट गरिएको थियो । प्रस्ताव माग्दा नै २० प्रतिशतभन्दा बढीलाई छनोट गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सोहीअनुरूप पीपीएका लागि ९६० मेगावाट क्षमताको ६३ कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो । गत मंसिर १४ मा जारी आशयपत्रको ९० दिन अर्थात् फागुन १५ भित्र छानिएका कम्पनीले प्रतिमेगावाट ६ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर प्राधिकरणमा सर्वे अनुमतिपत्र बुझाउनुपर्नेछ । प्राधिकरण र छानिएका कम्पनीबीच आगामी चैत १ भित्र पीपीए मस्यौदामा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ । कम्पनीले कार्यसम्पादन सुरक्षा पेस गरेको एक महिनाभित्र छनोट भएका कम्पनीसँग प्राधिकरणले पीपीए गरिसक्नुपर्नेछ ।