कञ्चनपुर — तीन वर्षअघि निर्माण सुरु भएको महेन्द्रनगरस्थित मझगाँउ विमानस्थलको काम सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । धावनमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जमिन खाली नहुँदा निर्माणले गति लिन नसकेको हो । 

पछिल्लो पटक विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जमिन खाली गर्ने सहमति भएपछि केही आशा पलाएको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ नेपाली सेना मातहत रहेको साढे दुई सय मिटर जमिन खाली गराउने विषयमा गृह मन्त्रालयमा यसै साता सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायबीच छलफल भएको थियो । छलफलपछि आवश्यक जमिन खाली गर्ने सहमति भएको हो । 

‘पछिल्लो समयमा भएको छलफल र सहमतिपछि केही आशा पलाएको छ, सेनाले भने जमिन खाली गराउने विषयमा कुनै सुरसार गरेको छैन,’ विमानस्थल पुनः सञ्चालन समितिका सचिव राजेन्द्र चन्दले भने, ‘निकुञ्ज र सेनाले कुनै जानकारी आएको छैन भनेको छ ।’

केन्द्रमा छलफल र सहमति भइसकेपछि अब धमाधम काम गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सेनाले प्रयोग गरिरहेको खेलमैदान खाली गरे विमानस्थलको धावनमार्ग १५ सय २५ मिटरसँगै सेफ्टी एरिया पनि निर्धारण हुनेछ ।

अहिले १३ सय मिटर मात्रै धावनमार्गमा बेस निर्माणको काम भइरहेको छ । ठाउँ खाली भए साढे ३ महिनामा धावनमार्ग निर्माणका काम गर्न सकिने योजना रहेको विमानस्थल निर्माण गरिरहेको कान्छाराम/केएस/उमा एन्ड कम्पनीका इन्जिनियर जितेन्द्र यादवले बताए । ‘फागुन १५ पछि धावनमार्ग कालोपत्र गर्ने योजना छ,’ इन्जिनियर यादवले भने, ‘कालोपत्रको काम गर्मीमा राम्रो हुने भएकाले फागुन मध्यपछि मात्रै गर्ने योजना छ ।’ अहिले कंक्रिट बेसको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । 

‘अहिले रन–वे निर्माण काम मात्रै भइरहेको छ, यसको दुवैतर्फ सेफ्टी एरिया पनि खाली गर्न बाँकी छ,’ विमानस्थल आयोजनाका लागि खटिएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिक निर्मल थापाले भने, ‘दुवैतर्फ ७५/७५ मिटर जमिन खाली हुनुपर्छ, अहिले केही क्षेत्रमा रूख बुट्यान छन् ।’ उक्त रूख–बुट्यान कटान गर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । ‘सेफ्टी एरिया निर्माणको काम पनि बाँकी छ,’ थापाले भने, ‘किनारमा ड्रेन पनि निर्माण गरिनेछ ।’ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सकिएपछि रूख तथा बुट्यान कटान गरिनेछ र त्यसपछि उक्त काम गरिनेछ । 

२०३० देखि हवाई सेवा सुरु भएको उक्त विमानस्थल सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०५६ मा सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गरिएको थियो । लामो समयदेखि विमानस्थल निर्माणका लागि आन्दोलनपछि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको साझेदारीमा २०७८ देखि निर्माणको काम सुरु भएको हो ।