काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वार्षिक बजेट करिब १९ खर्ब हाराहारीको हुने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्रोतको प्रारम्भिक अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१ पेस गरेको छ । जसमा आगामी वर्षको बजेट करिब १९ खर्बको सीमाभित्र रहेर बनाउन आयोगले सुझाएको छ ।
त्यसैगरी योजना आयोगले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्ग दर्शन पनि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।
यस्तै, आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने निश्चित भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको छ । १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्ब ९२ अर्ब कायम गरिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका धेरै कार्यक्रम राखिएको, हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गरिएको, हजारका आयोजना पनि केन्द्रमा राखिएको लगायत कारण देखाउँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटलाई संशोधन गरेका हुन् । अब कायम भएको बजेट सुरुमा विनियोजित कुल रकमको तुलनामा ९०.९९ प्रतिशत मात्र हो ।
सरकारको काम र खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा घटाइएको बजेट पनि खर्च नहुने अनुमान अर्थविद्हरूको छ । आकार घटाएसँगै अब चालु खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड (सुरु विनियोजनको ९०.२४ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख (सुरु विनियोजनको ८५ प्रतिशत) कायम भएको छ । गत जेठमा अघिल्लो सरकारले चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको थियो ।
