जानकार भन्छन्, ‘तस्करी हुने सुपारीको परिमाणात्मक बन्देज हटाएर सरकारले गलत गर्यो, यसले निर्यात हुने अन्य वस्तुमा समेत असर पार्न सक्छ’
काठमाडौँ — नयाँ खुलेका उद्योगलाई पनि आयात अनुमति दिन सरकारले तस्करी हुने सुपारी, केराउ र मरीचको परिमाणात्मक बन्देज हटाएको छ । गत बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयात गर्न अनुमति दिने भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा औद्योगिक प्रयोजनका लागि केराउ, सुपारी र सेतो तथा कालो मरीच आयातमा प्रतिबन्ध हटाइएको मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले जनाए ।
सुपारी, केराउ, मरीच र छोकडाको तस्करी बढेपछि सरकारले २०७६ चैत २४ मा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएको थियो । कोभिड–१९ महामारी बढेका बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बन्देज लगाएका थिए । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि २०७७ चैत ९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । त्यसपछि ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरीच पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ बनाएर आयात अनुमति दिइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उद्योगी व्यवसायीले एक वर्षमा केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुलाएको मरीच १५ हजार टन आयात गर्न सक्ने गरी परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै छन् । अहिले नयाँ उद्योगका लागि पनि खुला हुने गरी बन्देज हटाइएको हो ।
‘कार्यविधिले सुरुमा एक पटकका लागि बढीमा दुई सय टनको इजाजत दिने सक्ने अधिकार दिएको थियो । पछि कार्यविधि परिमार्जन गर्दै उद्योगीको मागअनुसार दिइएको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले कार्यविधि पनि खारेज गरिएको छ । र, औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्दै आयात खुलाइएको छ ।’ नयाँ कार्यविधि उद्योग विभागले बनाउँदै छ ।
परिमाणात्मक बन्देज लागेपछि उद्योगी व्यवसायीको चर्को ‘लबिइङ’ भएको थियो । बिचौलियाकै प्रभावमा परेको मागअनुसार वितरण गरिएको थियो । अहिले नयाँलाई पनि आयात सुविधा दिने गरी पुरानो कार्यविधि खारेज गरिएको हो । ‘यसअघि आयात गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष उद्योग सञ्चालन भएको हुनुपर्थ्यो । अहिले भने नयाँ खुलेका उद्योगलाई पनि आयात गर्न पाउने गरी राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ,’ ती अधिकारीले भने । बिहीबार प्रकाशित राजपत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा केराउ, सुपारी, मरीच पैठारी गर्न अनुमति दिने उल्लेख छ । तर कति परिमाणमा दिने खुलाइएको छैन । यसको अर्थ सबै उद्योगीले आफूअनुकूल ल्याउन सक्छन् भन्ने हो ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि भनिए पनि उद्देश्य तस्करी नै रहेको पूर्ववाणिज्य सहसचिव रवि सैंजूले बताए । ‘सरकारले बन्देज हटाउनु भनेको तस्करीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । द्विपक्षीय व्यापारमा यस्तो हुँदैन, खुला सीमाले तस्करी हुन्छ, विगतमा पनि भएकै हो,’ सैंजूले भने, ‘यसले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध बिगार्छ । भारतले नकारात्मक रूपमा लिए निर्यात हुने अन्य वस्तुमा कर लगाउन सक्छ ।’
सुपारीको विषयमा भारतीय पक्षले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रोमी गौचन थकालीको भारत भ्रमणमा पनि यही प्रश्न उठेको थियो । ‘त्यसबेला मन्त्रीसँग भारतीय अधिकारीले यस विषयमा गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले केही कडाइ गरेको थियो,’ सैंजूले भने, ‘अहिले फेरि तस्करी सलबलाएको छ । सरकारले व्यापारीभन्दा राष्ट्रका लागि सोच्ने हो । नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यात गर्न पाइन्छ । तर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी तस्करी भएको छ ।’ औद्योगिक प्रयोजनका नाममा पुनः तस्करी बढ्ने सम्भावनासमेत रहने उनको भनाइ छ । सुपारी इन्डोनेसिया, मलेसिया, क्यानडालगायत मुलुकबाट आयात हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना ४१ करोड १७ लाखको सुपारी आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५ करोड ८४ लाखको सुपारी आएको थियो ।
स्वदेशी उत्पादन न्यून हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बताएको छ । देशको वार्षिक उत्पादन साढे ८ हजार टन हो । यसले माग धान्दैन । माग पूर्ति गर्न आयात नै गर्नुपर्छ । तर अस्वाभाविक आयात गरेर तस्करी भइरहेको जानकार बताउँछन् । ‘सुपारी आयात गरेर केही भ्यालु एड गरेर गुड्खा निर्यात गर्न सकिन्छ । तर यहाँ सुपारी नै तस्करी भयो,’ सैंजूले भने ।
सुपारी भारत निर्यात गर्दा यसमा गैरभन्सार अवरोध मात्रै लाग्ने हो । गैरभन्सार अवरोध भनेको खाद्यको अनुज्ञापत्र, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, क्वारेन्टाइनलगायत प्रमाणपत्र चाहिन्छ । त्यही प्रक्रिया पूरा गर्न झमेला हुने भन्दै तस्करीको बाटो रोज्ने गरिएको हो । तस्करी बढेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति एवं राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले छानबिन गरेका थिए । तर निर्देशन लत्याउँदै सरकारले आयात खुला गर्ने निर्णय गरिरहेको छ ।
सरकारले अनुमति दिँदा उद्योग विभागबाट आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको परिमाण यकिन गरी तोकिएको मालवस्तु पैठारीका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । उद्योगबाट प्राप्त स्वीकृति स्किम र स्वीकृत परिमाण सीमाभित्र रही वाणिज्यले इजाजत दिने उल्लेख छ । ‘नयाँ स्थापना भएका उद्योगको हकमा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि भ्याट, प्यान दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र उद्योगको उत्पादन क्षमता उद्योगको वार्षिक स्वीकृत स्किमको प्रतिलिपि चाहिन्छ,’ राजपत्रमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने र उत्पादन लक्ष्यको स्वघोषणा लगायतको विवरण पेस गर्नुपर्छ ।’
सञ्चालनमा रहेका उद्योगको हकमा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी अद्यावधिक भएको पत्र र भ्याट–प्यान दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिन्छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, उद्योगको उत्पादन क्षमता, सञ्चालन अवस्था, चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने र उत्पादन लक्ष्यको स्वघोषणा गर्नुपर्ने पनि राजपत्रमा उल्लेख छ । उद्योगको वार्षिक स्वीकृत स्किमको प्रतिलिपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कच्चा पदार्थ पैठारी गरेको भए पैठारीको परिमाण, त्यसको उपयोगबाट भएको उत्पादन र बचत परिमाणलगायतको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।
