काठमाडौँ — सुरक्षित इन्टरनेट दिवसका अवसरमा मंगबार सूचना प्रविधि विभाग र इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा डिजिटल साक्षरता, समावेशिता र सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगका विषयमा छलफल गरिएको थियो । हरेक वर्ष फेब्रुअरी महिनाको दोस्रो मंगलबार विश्वभर मनाइने यो दिवस यसपटकक ‘टुगेदर फर अ बेटर इन्टरनेट’ नारासहित मनाएको थियो ।

कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्यालले सुरक्षित इन्टरनेटको प्रवर्द्धनका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले इन्टरनेट सुरक्षाका लागि सामुदायिक सचेतना आवश्यक रहेको र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

वर्ल्डलिंकका लिडिङ सीएसआर डिपार्टमेन्ट प्रमुख अनुपा भण्डारी जलानले बालबालिका र युवालाई साइबर अपराधको जोखिमबाट जोगाउन वर्ल्डलिंक इन्टरनेट एकेडेमीमार्फत पहल भइरहेको बताइन् । जलानका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा एकेडेमीमार्फत १३३ विद्यालयका १० हजार विद्यार्थीलाई इन्टरनेट सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको छ । वर्ल्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रविधिको राजमार्ग निर्माण गरे पनि त्यहाँ सञ्चालन हुने सामग्रीको निगरानी र नियमन राज्यले गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रमको पहिलो सत्र ‘नेपालमा डिजिटल साक्षरता र अनलाइन सुरक्षाको निर्माण: सुरक्षित इन्टरनेटका लागि समुदायको सशक्तिकरण’ मा पौड्याल र जलानसँगै राष्ट्रिय‍ साइबार सुरक्षा केन्द्रका निर्देशक राजकुमार महर्जन र साइबर सुरक्षा विज्ञ सरोज लामिछाने सहभागी थिए ।

दोस्रो सत्र ‘डिजिटल डिभाइड्स ब्रिजिङ: नेपालको बढ्दो परिदृश्यमा अनलाइन सुरक्षा र समावेशिता प्रवर्द्धन’ विषयमा केन्द्रित थियो । यस सत्रमा साइबर ब्युरोका डीएसपी जनार्दन घिमिरे, काठमाडौ स्कुल अफ लका प्रोफेसर कपिलराज अर्याल, युनिसेफकी प्रतिनिधि प्रज्ञा शाह कार्की र बाल मनोवैज्ञानिक रुपा क्षेत्री प्रधानले धारणा राखेका थिए । 

नेपालमा डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटनाहरू पनि बढिरहेको सहभागीहरूले बताए । सरकारी कार्यालयका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूमा डी-डस, डिफेसमेन्टजस्ता साइबर आक्रमणका घटना हुने गरेको र कर्मचारीहरूलाई फिसिङ लिंक पठाइने गरेको साइबर सुरक्षा केन्द्रका निर्देशक महर्जनले जानकारी दिए । यसबाट जोगिन र सचेतना फैलाउन आफूहरूले ‘एड्भाइजरी’ जारी गरेको उनको भनाइ थियो ।