काठमाडौँ — नेपालमा साइबर सुरक्षाका चुनौतीमध्ये ह्याकरहरूले सरकारी वेबसाइट डिफेसमेन्ट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका निर्देशक राजकुमार महर्जनले बताएका छन् । मंगलबार सुरक्षित इन्टरनेट दिवसको अवसरमा वर्ल्डलिंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महर्जनले सरकारी वेबसाइट ‘डिफेसमेन्ट’ प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको उल्लेख गरेका हुन् ।
‘सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट डिफेसमेन्ट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जसमा वेबसाइटको विवरण वा स्वरूप फेरबदल गरिन्छ,’ महर्जनले भने, ‘केही प्रणालीमा डिनायल अफ सर्भिस, डी-डस आक्रमणका घटनाहरू पनि देखिएका छन् । केहीमा भने र्यानसमवेयर आक्रमणको प्रयास भएका छन् ।’
सबैभन्दा ठूलो साइबर चुनौती भने ‘फिसिङ’ रहेको महर्जनको अनुभव छ । सरकारी कर्मचारीहरूलाई निशाना बनाउँदै फेक इमेल वा म्यासेजन पठाइने र संवेदनशील सूचना संकलन गर्न खोजिने उनले खुलाए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको सर्कुलर वा बजेट पूर्वतयारीका लागि सूचना भरिदिनुस् भन्ने खालका झुठा लिंक पठाइने गरिएको छ,’ महर्जनले भने, ‘यस्ता फिसिङ लिंक राखेर कर्मचारीहरूमार्फत प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच कायम गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
यस्ता घटनाबाट जोगिन साइबर सुरक्षा केन्द्रले हालै १०२ बुँदे एड्भाइजरी जारी गरेको महर्जनले जानकारी दिए । एड्भाइजरीमार्फत साइबर हाइजिन तथा सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगका उपायबारे सचेतना फैलाउने उद्देश्य राखेको उनको भनाइ छ । ‘हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण तथा हाइजिन कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
हालै राहदानी विभागको प्रणालीमा देखिएको साइबर सुरक्षासम्बन्धी समस्याका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र त्यसका लागि समिति गठन गरिएको पनि उनले बताए । साइबर हमलाहरूको अनुगमन तथा न्यूनीकरणका लागि केही ‘मनिटरिङ टुल’ रहेको र ती प्रयोग गरेर सरकारी डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) मा होस्ट गरिएका प्रणालीको नियमित अनुगमन भइरहेको उनले बताए । ‘हाम्रा टुलहरूले सम्भावित अवान्छनीय गतिविधि पत्ता लगाउनेबित्तिकै हामी अनुसन्धान गरी रोकथाम गर्ने काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘स्रोत-साधनको सिमितता भए पनि हामी सक्दो प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।’
