वाणिज्य बैंकले आयात गरेको सुन नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, रत्न तथा आभूषण महासंघ, हस्तकला महासंघ र नेपाल कला व्यवसायी संघको सिफारिसमा मात्रै किन्न पाउने नियमले विकृति मौलाएको गहना व्यवसायीको दाबी
काठमाडौँ — सुनको कोटा र सिफारिस प्रणालीमा विकृति बढेपछि अब बिक्रीका आधारमा आयात खुलाउन गृहकार्य थालिएको छ । वाणिज्य बैंकले आयात गरेको सुन नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, रत्न तथा आभूषण महासंघ, हस्तकला महासंघ र नेपाल कला व्यवसायी संघको सिफारिसमा मात्रै गहना व्यवसायीले किन्न पाउँछन् ।
कोटा र सिफारिस प्रचलनले संघमा कमाउधन्दा र विकृति फस्टाएपछि व्यवसायीले बिक्रीका आधारमा सुन आयात खुला गर्न माग गर्दै आएका छन् । सुन आयात तथा बिक्रीवितरण कार्यविधि २०६८ लाई परिमार्जन गरी समयसापेक्ष बनाउन व्यवसायीको आग्रह छ । व्यवसायीको मागका आधारमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ, राष्ट्र बैंक, बैंकर संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहितको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन भएको हो ।
समितिले सुनको आयात कोटा, सिफारिस प्रणाली र बिक्रीका आधारको आधारमा आयात खुलाउने गरी छलफल अघि बढाएको छ । ‘सुन वितरणमा धेरै बदमासी भएको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन आयात कोटा खारेज गरी कारोबारका आधारमा आयात गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । प्रस्तावउपर छलफल पनि भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘तर यसमा राष्ट्र बैंक त्यति सकारात्मक देखिन्न । विदेशी मुद्रासञ्चितिको अवस्था राम्रो नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको प्रश्न छ । यही विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौं ।’
राष्ट्र बैंककै अनुसार गएको २९ महिनायता विदेशी मुद्रा विनिमय सञ्चिति लगातार नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ । ६ महिनामा मात्रै विदेशी मुद्रा विनिमय सञ्चिति २ खर्ब ७५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले बढेको छ । योसँगै गत पुससम्म मुलुकको कुल विदेशी मुद्रासञ्चिति २३ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ ।
‘अहिलेको अवस्था मजबुत भएकाले बैंकसँगै कारोबारका आधारमा व्यवसायीलाई पनि खुला गरिदिनुपर्यो भन्ने थियो,’ ती सदस्यले भने, ‘सञ्चिति घटेका बेला के गर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको तर्क छ । यस विषयमा फागुन १५ सम्म केही निर्णय हुन्छ ।’
सुन आयात र लगानी निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कोटा प्रणालीमा सुन आयात र बितरणको व्यवस्था गर्दै आएको छ । वाणिज्य बैंकले दैनिक २० किलो मात्रै सुन आयात गर्न पाउँछन् । व्यवसायीले पनि दिनको २० किलो मात्रै किन्न पाउँछन् । तर गहना व्यवसायीले सिधै बैंकबाट सुन किन्न पाउँदैनन् । सुन आयात तथा बिक्रीवितरण कार्यविधि २०६८ अनुसार दैनिक कोटाको ५० प्रतिशत (२० किलोमध्ये १० किलो सुन) कोटा साबिकको बागमती अञ्चलका लागि छुट्याइएको छ ।
साबिकको बागमती अञ्चलमा छुट्याइएको कोटामा पनि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले ५० प्रतिशत सिफारिस गर्न पाउँछ । बाँकी ५० प्रतिशत ३ संस्था (रत्न तथा आभूषण महासंघ, हस्तकला महासंघ, नेपाल कला व्यवसायी संघ) को सिफारिसमा मात्रै व्यवसायीले बैंकबाट गहना किन्न सक्छन् ।
साबिकका १३ अञ्चलका लागि ५० प्रतिशत कोटा (दैनिक २० किलोको हिसाबले १० किलो) छुट्याइएको छ । यसमध्ये सुनचाँदी व्यवसायी महासंघलाई ६५ प्रतिशत, रत्न तथा आभूषण व्यवसायी महासंघलाई २५ प्रतिशत, नेपाल कला व्यवसायी संघलाई ७.५ प्रतिशत र हस्तकला महासंघलाई २.५ प्रतिशत सिफारिसको अधिकार छ ।
‘अहिले अञ्चल खारेज भइसक्यो । विगतको प्रणालीअनुसार ठाउँठाउँका संघसंस्थाबाट सिफारिस गर्नुपर्दा विकृति भयो । मिलोमतोमा सिफारिस दिन थालियो, आआफ्ना मान्छेलाई प्राथमिकता दिइयो,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका सल्लाहकार तेजरत्न शाक्यले भने, ‘विगतमा सिफारिस गरेबापत् किलोमा १ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने चलन थियो । अहिले ६ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यही कारण यस विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक छ ।’
आयात भएको १५ दिनपछि महासघको सिफारिस चाहिँदैन । बैंकहरूले सिधै गहना व्यवसायीलाई बिक्री गर्न सक्छन् । बैंकले प्यान/भ्याट नम्बर भएको सुन व्यवसायीलाई मात्रै बिक्री गर्न पाउँछन् । परिमार्जन गर्नकै लागि वाणिज्य मन्त्रालयले सुझाव मागेको थियो । गहना व्यवसायीका तर्फबाट सुझाव दिइसकेको जनाइएको छ । ‘सुनको माग र खपतबारे व्यवसायीसँग तथ्यांक मागिएको थियो, समितिले मागेको तथ्यांक विवरण महासंघले उपलब्ध गराइसकेको छ,’ एक अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार बैंकले मात्रै आयात गर्दा सार्वजनिक बिदामा सुन किन्न पाइँदैन । त्यही कारण खुला गर्न आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको तर्क छ । ‘सिफारिस प्रणालीले गहना बजारमा विकृति ल्यायो । भारत र नेपालको भन्सार दर उस्तै हुँदा सुन भारत जाँदैन,’ एक गहना व्यवसायीले भने, ‘कारोबार र बिक्रीका आधारमा व्यवसायीले राष्ट्र बैंकमा बिल पेस गरेपछि सोहीअनुसार आयात सुविधा पाउनुपर्छ ।’
नेपाल र भारतबीच भन्सार दरमा ५० प्रतिशतले फरक हुँदा तस्करी मौलाएको थियो । भारतको तुलनामा नेपालमा तोलाकै १८ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ महँगो भएपछि तस्करीको सुन नेपाल भित्रिएको जानकार बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नेपालमा भन्सार दर ५ प्रतिशतबाट बढेर २० प्रतिशत पुगेको थियो । तर भारत सरकारले गत साउनमा भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
भारतमा साढे ३ प्रतिशत जीएसटी लगाए पनि नेपाल–भारतबीचको भन्सार दर ५० प्रतिशतले फरक थियो । यही कारण भारतको तुलनामा नेपालमा सुन महँगो भयो । र, खुला सीमाका कारण अवैध कारोबारले प्रोत्साहन पाएको व्यवसायी बताउँछन् । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले पनि भन्सार दर २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसले तस्करी केही निरुत्साहित भएको व्यवसायीको दाबी छ । तर गहनाको गुणस्तरमा भने प्रश्न रहेको जानकार बताउँछन् ।
