काठमाडौँ — सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर संसद्देखि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधसभा बैठकमा बिहीबार विपक्षी दलका नेताहरूले सो विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको भन्दै यसलाई सच्याउन आग्रह गरे ।

सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरहरूले पनि केही दिनयता ‘बोल्न दे सरकार’ अभियान चलाएर विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन् । विधेयकमार्फत सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ह्याक गर्न खोजेको उनीहरूको टिप्पणी छ । 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले कन्टेन्ट क्रिएटर र युवाहरूको आवाज सरकारले सुन्नुपर्ने र उनीहरूका आपत्तिलाई तत्काल मनन गरिनुपर्ने धारणा राखे । ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माघ १५ मा संसद्को राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए । त्यसयता विधेयकमा प्रस्तावित फेक आईडी बनाउन नपाइने, ट्रोल गरे दण्डसजाय, जरवाना लगाइने र प्लाटफर्महरूले कन्टेन्ट नहटाए कारबाही गरिनेजस्ता प्रावधानलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सञ्जाल विधेयक बनाएर सरकारले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रूपमै नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘यो विधेयक आपत्तिजनक छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा यसले नागरिकको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्दै छ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।’ विधेयकमा नागरिकलाई पाइलैपिच्छै जेल र जरिवानाको तरबार झुन्ड्याइएको पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको धारणा छ ।

इन्द्रजात्रका बेला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको तस्बिर भएको टिसर्ट लगाएका नागरिकलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको र आशिका तामाङलाई हिरासतमा राखेको घटनातर्फ संकेत गर्दै दाहालले विधेयक पारित भए सरकार झनै कठोर हुने आशय प्रकट गरे । ‘सिर्फ टिसर्टमा कसैको फोटो भएका आधारमा नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनु भयो, सार्वजनिक सेवाका विषयमा प्रश्न उठाउनेलाई समेत थुन्ने र मुद्दा चलाउने काम गरियो,’ उनले भने, ‘अहिले त नागरिकलाई बोलेकै कारण हतकडीमा जिल्ला घुमाइरहेको सरकारले भोलि यो विधेयक पारित भयो भने के गर्ला, गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।’ 

आफू प्रधानमन्त्री छँदा सामाजिक सञ्जाललाई स्वनियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको दाबी गर्दै दाहालले विगतमा सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विपक्षमा उभिएको कांग्रेसको धारणा के हो भनी सदनमा प्रश्नसमेत गरे । माओवादी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारकै पालामा विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि यसमा दण्ड, सजाय र जरिवाना रकम थप गरिएको माओवादी केन्द्रको टिप्पणी छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको थियो । सोही निर्देशिकाबमोजिम विधेयक बनेको हो ।

विधेयकको विरोध गरिरहेका युवा र कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको आवाज सरकारले सुन्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बताइन् । सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको विरोध र कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको आपत्तिलाई तत्काल मनन गर्न उनले सरकारलाई ताकेता गरिन् । ‘कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले अधिनायकवाद भयो, वाक स्वतन्त्रता हनन गर्ने विधेयक ल्याइयो भनेर आवाज उठाइरहेका छन्, सरकारले उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘विधेयकहरू बनाउँदा जसका लागि बनाइएको हो, उनीहरूसँग छलफल गरिन्छ ? गरिँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।’

युवाले माइतीघर मण्डला घेर्दा वा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्दा मात्रै सरकारले उनीहरूका कुरा सुन्‍ने हो कि अरू बेलामा पनि जनताको आवाज सुन्छ भनेर श्रेष्ठले प्रश्न गरिन् । सोसल मिडियाका कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई बोलाएर डिजिटल स्पेस, पर्सनल ब्रान्डिङ र कन्टेन्ट क्रिएसनका आधारभूत पक्षबारे बुझ्नसमेत सरकारलाई उनले आग्रह गरिन् । विधेयकलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर हेरिनुपर्ने र सबै सांसदहरूलाई युवाको आवाज संसद्मा उठाउन श्रेष्ठको अनुरोध छ । 

फरक प्रसंगमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कानुनको कुन दफाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन गर्छ भनी प्रश्न गरे । ‘अध्यादेशका दफामध्ये कुन प्रावधानले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमा हानि पुग्छ वा वाक् स्वतन्त्रता खोस्छ ?’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दलका नेताले यसमा एउटा पनि उदाहरण दिन सक्नुभएन । संसद् उहाँको कुण्ठा अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ होइन ।’ 

कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको आपत्ति

सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले सामूहिक रूपमै सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोध गर्दै यसलाई सच्याउन आह्वान गरेका छन् । जनसरोकार र समसामयिक विषयवस्तुहरूमा एक्स्प्लेनर भिडियो बनाउँदै आएका इन–डेप्थ स्टोरीका सुदीपभाइ सुवेदी, द नेपाली कमेन्टका दीपेश त्रिपाठी, प्रोजेक्ट कुराका सरोज कार्की, र्‍यान्डम नेपालीका राष्ट्र विमोचन तिमल्सिना, ह्वाई सो अफेन्डेडका विनायक कुँइकेल र मिसगाइडेड नेपालका अमृत थापाले प्रश्न सोध्न र जवाफदेहिता खोज्न पाउने आफूहरूको अधिकार भएको भन्दै ‘बोल्न दे सरकार’ ह्यासट्याग अभियान घोषणा गरेका छन् । यसमा थुप्रै कन्टेन्ट क्रिएटरले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

विधेयकका कतिपय प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने इन-डेप्थ स्टोरीका सुदीपले बताए । विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नभन्दा प्रयोगकर्ता र कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको देखिने उनको भनाइ छ । ‘लोकतान्त्रिक देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत अधिकार हो, तर सरकारले ल्याएको विधेयकले यसैलाई कुण्ठित गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट र डिजिटल प्लाटफर्मका प्राविधिक पक्षबारे पर्याप्त ज्ञानबिना विधेयक तयार पारिएको देखिन्छ ।’

सुदीपले विधेयकमा राखिएका विभिन्न व्यवस्थाले आम प्रयोगकर्ताको गोपनीयता उल्लंघन गर्ने जोखिम रहेको पनि औँल्याए । ‘लाइक, कमेन्ट, ह्यासट्यागजस्ता सामान्य गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ, कसलाई फलो गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने निर्णयसमेत सरकारले नै गर्न खोजेझैं देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताजस्ता अमूर्त शब्दावली राखिएका छन्, जसले सरकारलाई ती शब्दको आफूखुसी व्याख्या गर्ने ठाउँ दिन्छ ।’ 

सामाजिक सञ्जाल निमयनको खोल ओढेर आफूहरूको वाक् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्न खोजिएको ह्वाई सो अफेन्डेडका विनायकले युट्युब भिडियोमा बताएका छन् । ‘सरकारको यो निरंकुश पहललाई हामी यही सामाजिक सञ्जालमार्फत खण्डन गर्छौं,’ उनको भनाइ छ । आफ्नो धारणा राख्न पाउने, प्रश्न सोध्न पाउने, विरोध गर्न पाउने र जवाफदेहिता खोज्न पाउने अधिकार खोज्दा जेलै जानुपर्ने अवस्था आए, त्यसमा आफू तयार रहेको द नेपाली कमेन्टका दीपेशको दाबी छ ।