अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले घटाए १ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख बजेट

माघ २४, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

Finance Minister Paudel reduced the budget by 1 trillion 67 billion 56 billion 95 million through the semi-annual review

काठमाडौँ — उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये १ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ घटाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार करिब पौने २ खर्बले घटाएका हुन् । 

संशोधनपछि यस वर्षको कुल बजेट १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । यो सुरुको कुल विनियोजन बजेटको ९०.९९ प्रतिशत हो । गत जेठ १५ मा तत्कालीन सरकारले कुल १८ खर्ब ६० खर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

कुल बजेटको आकार घटाएसँगै अब चालु खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड (सुरु विनियोजन बजेटको ९०.२४ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख (सुरु विनियोजनको ८५ प्रतिशत) कायम भएको छ । गत जेठमा अघिल्लो सरकारले चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

यसैगरी वित्त व्यवस्थापनतर्फ पनि बजेट घटाइएको छ । जसअनुसार वित्त व्यवस्थापन शीर्षकको बजेट पनि संशोधन गरेर ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यो सुरुको विनियोजनको ९९.०९ प्रतिशत हो । गत जेठमा सरकारले वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै, चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकार स्रोततर्फबाट १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख खर्च हुने र वैदेशिक ऋणतर्फको १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ । विकास निर्माण कार्यले गति लिई पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने, आर्थिक ऐनले गरेका मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क छुटका सूची खारेजी, नयाँ क्षेत्रमा लगाइएका कर लगायतका कारणबाट लक्षित राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट गरी जम्मा १५ खर्ब ९० अर्ब ३० करोड ३० लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रहने अनुमान सरकारले गरेको थियो ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully