काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजित बजेटको सीमा नाघ्ने गरी खर्च गरेर अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिने गरी दायित्व सार्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यही माघ २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्न मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । 

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले उक्त मापदण्ड तयार गरिएको बताइएको छ । मापदण्डमा सरकारी निकायले वार्षिक विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपूर्वर् अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

‘अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई सिर्जना गरिएको आर्थिक दायित्वको जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता सम्बद्ध सरकारी निकायले लिनुपर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘विशेष परिस्थितिमा बाहेक वार्षिक विनियोजित बजेटको सीमा नाघ्ने गरी खर्च गरेर अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिने गरी दायित्व सार्न पाइनेछैन ।’ 

कुनै पनि आयोजनाको काम तोकिएको समयमा नसकी कानुनबमोजिम स्पष्ट आधार र प्राविधिक पुस्ट्याइँबिना भेरिएसन, समय थप वा लागत वृद्धि गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ । आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड २०८१ का सर्त पूरा नगरेको आयोजना वा कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति नदिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । 

‘स्रोत सहमतिबमोजिम आवश्यक पर्ने बजेट सम्बन्धित सरकारी निकायको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमाभित्रैबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट साझेदारीमा सञ्चालन हुने तथा समपूरक अनुदानतर्फको बाहेक अन्य आयोजना वा कार्यक्रम दोहोरो पर्ने गरी सञ्चालन गरिनेछैन ।’ 

पुँजीगत खर्च वृद्धि र प्रभावकारिता ल्याउन सरकारले मापदण्डमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार सरकारी निकायले आयोजना कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य रूपमा वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ । 

‘आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा आसिल हुने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ,’ मापदण्डमा उल्लेख छ, ‘पुँजीगत खर्च गरी सम्बन्धित सरकारी निकायले २०८१ सालको हकमा कात्तिक मसान्तभित्र र त्यसपश्चात् असोज मसान्तभित्र कार्ययोजना तयार पारि सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।’ 

सम्बन्धित मन्त्रालयले विकास आयोजनाको अनलाइन अनुगमन गरी विनियोजित बजेटअनुरूप खर्च हुने पद्धति सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्ययोजना प्रगतिको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । तीनै तहका सरकारी संरचना क्रमशः कम गर्ने, विद्यमान दरबन्दी संख्या घटाउने गरी संगठन पुनर्संरचना गर्दै कर्मचारी प्रशासन छरितो र कामयावी बनाउँदै लगिने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छ ।