पाथीभरामा केबलकार निर्माण परियोजनाको विरोधमा भइरहेको बन्द/हडताल रोक्न आग्रह
काठमाडौँ — कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भइरहेको बन्द/हडतालले लगानीमैत्री वातावरण प्रभावित हुने निजी क्षेत्रले जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बन्द/हडताल तत्काल रोक्न आग्रह गरेका हुन् ।
कोशीअन्तर्गत ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विषयमा अहिले विवाद छ । आन्दोलनरत पक्षले केही दिनयता विभिन्न जिल्लामा बन्द/हडताल गर्दै आएको छ । यसले शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक जनजीवनदेखि मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानीमैत्री वातावरण प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।
पाथीभरा क्षेत्रको पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न केबलकार निर्माणको परियोजना अघि बढिरहेको भन्दै तीनै संस्थाले यसको विरोधमा भइरहेको बन्द/हडताल तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
‘विकासका कार्य रोक्न भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले नेपालमा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने हुनाले सम्बन्धित सरोकारवालालाई यस विषयमा गम्भीर बन्न, विकास निर्माणको कार्यलाई सहज र निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पर्यटनमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, हजारौं नेपालीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको अवस्थामा पाथीभरामा बन्ने केबलकारले यात्रुलाई सुरक्षित, छिटो र सुविधाजनक यात्रासँगै पूर्वाधार निर्माणले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि, हस्तकलाको विकासमार्फत व्यवसायको प्रवर्द्धन हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
स्थानीयका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र देशकै पर्यटन विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने समेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘केबलकार निर्माणका लागि स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दा सहमत रहेको सन्दर्भमा बन्न दिनु हुँदैन भनेर बाह्य हस्तक्षेपसहित निर्माण कार्यमा अवरोध हुनुलाई दुःखद मात्र नभई विकासको प्रवाहलाई रोक्ने प्रयासका रूपमा निजी क्षेत्रले लिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी र गण्डकी प्रदेशले मंगलबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड महामारी लगायतका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रको विकास गरी पुरानै अवस्थामा ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्र लागिपरिरहेको अवस्थामा अहिले देखिएको अवरोध हट्नुपर्ने धारणा उल्लेख गरेका छन् ।
