काठमाडौँ — नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न सरकारले 'एआई नियमन परिषद्' गठनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । परिषद्सँगै एआईसम्बन्धी मुख्य निकायका रूपमा ‘राष्ट्रिय एआई केन्द्र’ एवं एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि 'एआई एक्सिलेन्स सेन्टर' स्थापना गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्न खोजेको छ ।
मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’ को मस्यौदामा एआईको नियमनका लागि विभिन्न विशेष संरचनाहरू निर्माण गरिने उल्लेख छ । एआईसम्बन्धी कानुनी संरचना तयार गर्न तथा आवश्यक नीति निर्माणका लागि ‘एआई नियमन परिषद्’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । परिषद्मा सञ्चार मन्त्री अध्यक्ष र राष्ट्रिय एआई केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने भनिएको छ ।
मस्यौदा नीतिको रणनीति ८.२ मा एआईको अनुसन्धान, विकास, प्रयोग, नियमन र प्रवर्द्धन गर्न परिषद्, केन्द्र र सेन्टरजस्ता संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । ‘एआईसम्बन्धी मुख्य निकायको रूपमा कार्य गर्ने राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने,’ प्रस्तावित नीतिमा भनिएको छ, 'संघ र प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालय र अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने निकायमा एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।’
प्रस्तावित नीतिको परिच्छेद ३ (१०.१) मा एआई नियमन परिषद्को गठन, सदस्य, सचिवालय, परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । सोअनुसार परिषद्मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँगै सञ्चार, अर्थ, उद्योग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, ई-गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष सदस्यका रूपमा रहनेछन् । यसमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थका दुई जना र तीनजना विज्ञसहित कुल १४ सदस्य हुनेछन्।
‘परिषद्ले निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, पूर्वाग्रहिता, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र मानव अधिकार संरक्षणजस्ता मुख्य मुद्दामा केन्द्रित भएर एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र मापदण्ड जारी गर्ने,’ परिषद्को काम, कर्तव्यबारे भनिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिने भनिएको एआई केन्द्रले चाहिँ ‘राष्ट्रियस्तरमा एआईको विकास र प्रयोगलाई निमयन गर्ने, एआईसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने’ लगायत कार्य गर्नेछ ।
त्यस्तै, एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि संघ र प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालय तथा एआईसँग सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थाहरूमा एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गरिने मस्यौदा नीतिमा उल्लेख छ । सेन्टरलाई एआई प्रविधिमा नवीनतम अनुसन्धान र विकास गर्ने, डेटा गोपनीयता, नैतिकता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै एआईको अनुसन्धान र विकासमा प्रयोग हुने डेटाको व्यवस्थापना गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा एआई प्रविधिको उपयोग गर्ने जस्ता काम, कर्तव्य र अधिकारहरू औँल्याइएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा एआईसम्बन्धी समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्र पनि निर्माण गर्ने एआई नीति सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । एआईको विकास र प्रयोगका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषय रणनीति नम्बर ८.३ मा समावेश छ । यसअन्तर्गत सरकारले फाइभ-जी एन्ड बियोन्ड, सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क र फाइबर-अप्टिक जस्ता प्रविधि प्रयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नेदेखि अन्तराष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै एआई नीतिको मस्यौदामा सरकारले राष्ट्रिय एआई सूचकांक (नेसनल एआई इन्डेक्स) तयार गर्ने विषय पनि समावेश गरेको छ । सुरक्षित एवं दिगो एआई इकोसिस्टम निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
एआईसम्बन्धी नवपर्वतन एवं उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न लगानी प्रवर्द्धन र वित्तीय सहजिकरण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन एआई प्रयोगमा अभिवृद्धि गर्ने, एआईमार्फत हुनसक्ने मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि हुनसक्ने सम्भावित चुनौतिको सामना गर्न र एआईको प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति आदिको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि कानुन निमार्ण गर्ने भनिएको छ ।
‘नैतिकवान एआई विकास एवं प्रयोग सुनिश्चित गर्न र एआईमा प्रयोग हुने डेटा अल्गोरिदम एवं प्रविधिहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गर्ने,’ नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘डेटा संकलन, भण्डारण र प्रशोधनको क्रममा डेटालाई सुरक्षित राख्न पहुँच नियन्त्रणका उपयुक्त्त सुरक्षा प्रविधि र प्रणाली लागू गर्ने ।’
संवेदनशील डेटामा एआई अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि आधिकारिक व्यक्ति र प्रणालीले पहुँच पाउनसक्ने गरी सम्बन्धित निकायले नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्ने, एआईसम्बन्धी अनुसन्धान र विकासमा निजी लगानी र सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमबाट नवप्रवर्तन एवं उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअपलाई कर छुट र अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न खोजिएको छ ।
सरकारले गत असारमा मात्रै पहिलोपटक एआईको प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको थियो । अवधारणापत्रमा सबैभन्दा पहिला सरकारले एआईसम्बन्धी नीति, कानुन र कार्यविधिको निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याइएको थियो । मन्त्रालयले अवधारणापत्र अनुरुप नै नीति बनाएको र यसपछि कानुन निमार्णमा लाग्ने जनाउँदै आएको छ । प्रस्तावित नीतिमा अर्थ, कानुनलगायत मन्त्रालयको समीक्षापछि मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन गर्ने र त्यहाँबाट पारित भएसँगै नीति लागू हुनेछ ।
