काठमाडौँ — नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायका रूपमा विभाजन गर्नेसम्बन्धी दुई विधेयक सरकारले आइतबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले संसद्मा ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन २०८१’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०८१’ दर्ता गराएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकले नेपालको नागरिक उड्डयनमा हाल नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको समेतको काम गर्ने गरी २०५३ सालमा गठित ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’लाई नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकायको मात्रै काम गर्ने विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा विकास गरेको छ ।
नेपालमा आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको विमानस्थल पूर्वाधार तथा सुरक्षित र भरपर्दो एयर नेभिगेसन प्रणालीको विकास गर्न हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन अर्को ‘हवाई सेवा प्राधिकरण’ विधेयक पनि सदनमा आइतबारै पेस भएको छ । प्रस्तावित विधेयकले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसमेतलाई विमानस्थल सञ्चालन, लगानी साझेदारी, दातृ निकायसँगको आर्थिक सहायता लिनेलगायत अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २००९ मेमा गरेको युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिटले हालको प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवाप्रदायकको दोहोरो भूमिकाको सम्बन्धमा कैफियत औंल्याएकाले हवाई यात्रुको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषयमा नियमनकारी र सेवाप्रदायक कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै संस्था आवश्यक परेको पर्यटनमन्त्री पाण्डेले बताए ।
आईकाओले सन् २०१३ र सन् २०१७ मा गरेको अडिटमा पनि प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवाप्रदायकको दोहोरो भूमिकाको सम्बन्धमा (फाइन्डिङ्स) कैफियत देखाएको थियो । सन् २०२२ मा भएको अडिटले समेत विद्यमान नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट हुने सेवा प्रदायक र नियामक प्रकृतिका कार्य स्पष्ट रूपमा छुट्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।
यसअघि अघिल्लो संसद्मा प्राधिकरण विभाजन गर्न बनाइएका दुई विधेयक तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका थिए । दुवै विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगे । तर सदनको समयावधि सकिएपछि दुवै विधेयक निष्क्रिय थिए ।
नयाँ ऐन जारी भएपछि युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा चासो पनि सम्बोधन हुने पर्यटनमन्त्री पाण्डेले बताएका छन् । ईयूले सन् २०१३ देखि नेपाली वायुसेवालाई उसका सदस्य राष्ट्रहरूमा उडान निषेध गरेको छ । नेपालले नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च आईकाओ एसेम्ब्ली, आईकाओ डीजीसीए कन्फ्रेन्सलगायत फोरममा सेवा प्रदायक र नियामक कार्यलाई छुट्टाछुट्टै संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत सुधारको थालनी गरिएको जनाउँदै आएको छ ।
विधेयकमा प्राधिकरणले हवाई उडान सुरक्षासँग सम्बन्धित मापदण्ड तथा सिफारिस, आवश्यक शर्त, निर्देशिका, दिग्दर्शन, परिपत्र वा आदेश जारी गर्ने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी वायुसेवाको उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षणसम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने, उडान सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा पार्न सक्ने कुनै अवस्थाको छानबिन गर्ने, सुरक्षाका लागि समितिमा सिफारिस गर्ने, तोकिएबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि छ ।
प्राधिकरणको महानिर्देशकमा सेवामा बहाल रहेको वरिष्ठ अधिकृतलाई चारवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरिने ऐनको मस्यौदामा लेखिएको छ । तर यसमा सरकारले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत (सहसचिव) लाई पनि महानिर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि बाटो खुलाएको छ ।
नियामक निकायमा आबद्ध महानिर्देशक तथा कर्मचारीले सेवाबाट अलग भएको मितिले दुई वर्षसम्म प्राधिकरणले नियमन गर्ने सेवाप्रदायक संस्था, विमानस्थल, वायुसेवालगायत संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्ध हुन रोक लगाएको छ ।
नेपालमा आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको विमानस्थल पूर्वाधार तथा भरपर्दो एयर नेभिगेसन प्रणालीको विकास गर्न ‘हवाई सेवा प्राधिकरण’ विधेयक सदनमा पेस भएको छ । प्रस्तावित विधेयकले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसमेतलाई विमानस्थल सञ्चालनको अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकको मस्यौदाले हवाई सेवा प्राधिकरणलाई विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने, तिनमा अग्नि निवारण तथा उद्धार सेवा उपलब्ध गराउने, विमानस्थलभित्र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालनको अधिकार दिएको छ ।
