सरकारले ब्याज अनुदानबापत अझै करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी, उक्त रकम नआएसम्म ऋणीले पाउने छैनन् सस्तो ब्याजको ऋण
काठमाडौँ — सरकारले ब्याज अनुदानबापत करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी गरेको छ । सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदानबापत सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्वमध्ये अहिले साढे ५ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको हो ।
सरकारको निर्देशनअनुसार ब्याज अनुदानको पैसा आफूहरूले शोधभर्ना पाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रकारका सस्तो ब्याजका कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । तर पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि सरकारले ब्याज अनुदानबापतको रकम दिएको थिएन ।
ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकारले भुक्तानी नदिँदा बैंकहरूले उक्त कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । यही क्रममा गत साता अर्थ मन्त्रालयले बक्यौतामध्ये करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो । ब्याज अनुदानबापत अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने बक्यौतामध्ये गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब र अहिले साढे ५ अर्ब गरी साढे ८ अर्ब आइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले स्विकारेको छ ।
‘अहिलेसम्म २०८० साउनसम्मको ब्याज अनुदानबापतको सबै रकम आइसकेको छ । अब गत आर्थिक वर्षका सबै महिना र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको गरी करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले भने, ‘बाँकी रकम पनि क्रमशः आउँछ ।’ अर्थ मन्त्रालयबाट आएको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वितरण गरिसकिएको पनि पौडेलले जनाए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले पनि ब्याज अनुदानबापत सरकारले दिनुपर्ने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । पछिल्ला एक/डेढ वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज अनुदानका सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । यसअघि प्रवाह भएको सहुलियत ऋणमा पनि अधिकांश बैंकले सरकारबाट पैसा आएपछि ब्याज अनुदानबापतको रकम फिर्ता गर्ने सर्तमा अहिले पूरै ब्याज (अनुदानसमेत) असुल गरिरहेका छन् ।
अहिले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ ऋणीलाई ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । यसकारण सरकारले अझै डेढ वर्षभन्दा बढी अवधिको करिब १३ अर्ब भुक्तानी नदिएकाले अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह रोकेका हुन् । बाँकी रकम भुक्तानी नभएसम्म यो कार्यक्रमअन्तर्गतको नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने सम्भावना नरहेको एक बैंकरले बताए ।
‘ब्याज अनुदानबापतको पैसा सरकारबाट आएको छैन, यसकारण अहिले तपाईंले पूरै ब्याज तिर्नुस्, सरकारबाट पैसा आएपछि तपाईंले शोधभर्ना पाउनुहुन्छ भनेर बैंकले पूरै ब्याज लिइरहेको छ,’ सहुलियत कर्जा लिएका एक ऋणीले भने, ‘हामीले हरेक महिना पूरै ब्याज तिरिरहेका छौं, तर अनुदानको रकम आउने टुंगो छैन ।’ ब्याज अनुदानको कर्जामा सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ती कर्जा बिमाबापतको बिमा शुल्क बिमा कम्पनी र कर्जा सुरक्षण शुल्क निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई भुक्तानी दिनुपर्छ ।
मुलुकमा उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्य राखी सरकारले २०७५ सालदेखि औपचारिक रूपमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ जारी गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार २०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।
सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले संख्या नै तोकिदिएर अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सुरुमा कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ब्याज अनुदान दिँदै आइएको थियो ।
यसमध्ये कृषि कर्जा पुरानै हो । सरकारले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमका लागि पुरानो बक्यौता पनि तिर्न नपुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । तर यो कार्यक्रमका लागि यस आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले १० प्रकारको कर्जामा ब्याज अनुदान दिन्छ । महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र बाँकी नौ प्रकारको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ ।
