टेन्डर नपर्दा दुई करोडका काठ कुहिँदै

जंगलका काठ घाटगद्दी भए पनि बिक्री गर्न नपाउँदा उपभोक्ता र राज्यलाई नोक्सानी

माघ २०, २०८१

माधव अर्याल

Two crore worth of wood is rotting due to no tender

पाल्पा — माथागढी गाउँपालिका–५ र ६ का विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा कालीगण्डकी विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउँदा काटिएका काठ कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् । दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने काठ डिभिजन वन कार्यालयले पटक–पटक बिक्रीका लागि सूचना प्रकाशन गर्दासमेत टेन्डर नपरेपछि कुहिने अवस्था आएको हो । 

माथागढी गाउँपालिकाको हात्तीलुङ र गोठादीका ५ वटा सामुदायिक वनमा तीन वर्षअघि काटेका काठ जंगलमै अलपत्र छन् । सामुदायिक वनमा काटेर राखेका २५ हजार ३० क्युफिट काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको भावना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हात्तीलुङका अध्यक्ष वीरबहादुर बाह्रघरेले बताए । ‘कालीगण्डकी विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन रूख कटान गर्ने आदेशअनुसार काटिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म टेन्डर प्रक्रिया भयो । तर पनि बिक्रीका लागि ठेक्का लाग्न सकेन ।’ 

घाटगद्दी गरेर राखेको काठ बिक्री भए ७० देखि ८० लाख आम्दानी हुने आकलन गरिएको बाह्रघरेले जनाए । कालीगण्डकी विद्युत् प्रसारण २२० केभीए लाइन निर्माणका क्रममा माथागढीको भावना, गोरेडाँडा, मलौटाचौपारी, माथागढी र टोक्लक्दी सामुदायिक वनका हजारौं रूख काटिएका थिए । पाँचवटा सामुदायिक वनका साल, अस्ना, जामुन, टुनी जातका काठ बिक्री हुन सकेका छैनन् । २०८० कात्तिक २३, चैत १४ र चैत ३० मा भावना सामुदायिक वनको सूचना प्रकाशन भएको डिभिजन वन कार्यालयले बताएको छ । 

मलौटाचौपारी सामुदायिक वनको पनि सोही मितिमा प्रकाशन भएको थियो । २०८० मंसिर २१ मा माथागढी सामुदायिक वनको सूचना प्रकाशन भएको डिभिजन वन कार्यालयको भनाइ छ । 

‘सूचना प्रकाशन गरे पनि ठेक्का बिड नै भएन,’ डिभिजन वनका सूचना अधिकारी खिलबहादुर तामाङले भने, ‘त्यसैले अहिलेसम्म काठ बिक्री गर्न पाइएको छैन । जंगलका काठ घाटगद्दी भए पनि यसलाई बिक्री गर्न नपाउँदा उपभोक्ता र राज्य दुवैलाई नोक्सानी बढेको छ ।’

यहाँ कालीगण्डकी विद्युत् प्रसारण लाइन २२० केभीए निर्माणका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जंगलका रूख कटानी भएको हो । काठ बिक्री नहुँदा जंगलमै कुहिने अवस्थामा पुगेको माथागढी सामुदायिक वनकी अध्यक्ष नीरकुमारी दर्लामीको भनाइ छ । सामुदायिक वनमा टेन्डरबाट काठ बिक्री गर्न पाएको भए ५० देखि ६० लाख आम्दानी हुने लक्ष्य थियो । ‘टेन्डर भयो तर कसैले पनि बिड गरेन,’ उनले भनिन्, ‘काठ कुहिएर गयो । गोलिया बनाएर राखिएको छ ।’ काठको काम गर्ने ठेकेदारले अहिलेको सरकारको नीतिअनुसार काठको टेन्डर बिड गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

पछिल्ला वर्ष धेरैजसो वन स्थानीयको संरक्षणमा हुर्किएको छ । त्यस्ता सामुदायिक वनको काठ बिक्री नहुँदा उपभोक्ता समूह र राजस्वमा घाटा लागेको छ । कालीगण्डकी प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा काटेका ३ हजार ८ सय १९ क्युफिट ‘ए’ ग्रेडका रहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । ‘बी’, ‘सी’ र ‘डी’ ग्रेडका २० हजार क्युफिटभन्दा बढी काठ जंगलमै घाटगद्दी गराएर राखिएको छ । टेन्डर गरे पनि बिड नगर्दा काठ बिक्री हुन नसकेको डिभिजन वन अधिकृत नारायणदेव भट्टराईले जनाए । 

जंगलमै घामपानी खाएर बसेका काठ बिक्री नहुँदा धमिरा लाग्न थालेको भट्टराईको भनाइ छ । कालीगण्डकी प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा पाल्पाकै अन्य स्थानका उपभोक्ताले दाउराका लागि बाँडफाँट गरेका छन् । तिनाउ र बगनासकाली गाउँपालिका भित्रका बासिन्दाले भने काठ तथा दाउरा आफैं व्यवस्थापन गरेको डिभिजन वन कार्यालयले बताएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले समूहबाहिर बिक्री गरेको काठ दाउराको आम्दानीको २५ प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषको राजस्व खातामा र ७५ प्रतिशत समूहको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । ७ सय ४१ रुपैयाँ क्युफिट राजस्व तिर्नुपर्ने डिभिजन वन प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले बताए ।

माधव अर्याल कान्तिपुरका पाल्पा संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully