पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, कति सम्भव ?

सरकारले २०६० माघ १ देखि अनिवार्य लागू गर्ने भने पनि २१ वर्ष १८ दिन बित्यो तर अहिलेसम्म नीति निर्देशिकामै अल्झियो पेट्रोलको आयात धेरै हुँदा व्यापार घाटा बढ्यो, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न इथानोलको कन्सेप्ट हो तर नेपालमा केबाट बनाउने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ

माघ १९, २०८१

राजु चौधरी

Where did the process of adding ethanol to gasoline go, how possible?

काठमाडौँ — २०६० कात्तिक २४ मा सरकारले एउटा निर्णय गर्‍यो– ‘नेपालभर चल्ने सवारीसाधनमा प्रयोग हुने पेट्रोलमा २०६० माघ १ देखि अनिवार्य १० प्रतिशत इथानोल समिश्रण गरी त्यसलाई वातावरणमैत्री इन्धनका रूपमा विकास गर्ने ।’

स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाई इथानोल बनाउने र पेट्रोलको आयात कमी गर्नु यो निर्णयको उद्देश्य थियो । सोहीअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०६० मंसिर २९ मा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन गरेको थियो ।

सरकारले २०६० माघ १ देखि पेट्रोलमा इथानोल प्रयोग अनिवार्य गर्ने भने पनि २१ वर्ष १८ दिन पुग्यो । तर सरकारी निकाय अहिलेसम्म नीति, निर्देशिका बनाउनेमै अल्झेको छ । इथानोल मिश्रण गर्ने विषयमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि ल्यायो । त्यसमा पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिश्रण गर्ने तरिका अवलम्बन गर्ने उल्लेख थियो ।

यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७० देखि ७३ सम्म जैविक इन्धनको उत्पादन गर्न आवश्यक नीति बनायो । २०७३ मा जैविक ऊर्जा रणनीति २०७३ जारी भयो । तर कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट इथानोल मिश्रण गर्ने विषयमा अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय भने आयल निगम तातेको छ । निगमको नियमावलीको नियम २२ को उपनियम (१४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निगम सञ्चालक समितिबाट ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणसम्बन्धी विनियमावली २०८१’ जारी गरेको छ ।

विनियमावलीमा खनिज इन्धनमा रहेको अत्यधिक निर्भरतालाई घटाई निगम आफैं वा स्वदेशी उद्यमीमार्फत मुलुकभित्रै वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतको विकास गर्ने, इथानोलको प्रयोग अभिवृद्धि गरी खनिज इन्धनको प्रयोगबाट पर्यावरणमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्नेलगायत विषय समेटिएको छ । निगम सञ्चालक समितिले विनियमावली जारी गरे पनि खरिद, मूल्य र केबाट बनाउने विषयमा निगम पनि आफैं अन्योलमा छ । जसले गर्दा उद्देश्य हितकर भए पनि कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको हो । ‘पेट्रोलमा इथानोल मिसाउन समस्या भएन तर खरिद गर्ने कसरी हो । इनाथोलको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने र इथानोल केबाट बनाउने भन्ने नै हो,’ निगम सञ्चालक समितिका एक अधिकारीले भने, ‘उखु (मोलासिस), सिमलतरुल, मकै, चामल, पराललगायतबाट इथानोल बनाउने कुरा पनि छ । तर हामीसँग उत्पादन कति हुन्छ ? कुनको उत्पादन बढी छ, त्यहीँबाट गर्ने हो । तर आयात गरेर इथानोल बनाई मिसावट गरेर फाइदा छैन ।’

अहिले भारतमा २० प्रतिशत मिसावट गरिन्छ । भारतमा खाद्यान्नबाट पनि इथानोल बनाइन्छ । तर नेपालमा खाद्यान्नबाट सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । ‘पेट्रोलको आयात धेरै हुँदा व्यापार घाटा बढ्यो, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न इथानोलको कन्सेप्ट हो । तर नेपालमा केबाट बनाउने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तुलनात्मक रूपमा इथानोलको मूल्य बढी हुन्छ, त्यसको मूल्य सरकारले निर्धारण गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

निगमका कर्मचारीले पनि इथानोलमा त्यति रुचि राखेका छैनन् । मुलुकका लागि आवश्यक रहेको बताए पनि विवादमा पर्ने डरले उनीहरू पन्छिइरहेका छन् । ‘इथानोलबारे विगतमा पनि चर्चा भएकै हो, अत्यावश्यक पनि छ । निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीको कार्यकालमा पनि यसबारे धेरै चर्चा भएको थियो । एक चरणमा छलफल भई अध्ययन पनि भएको थियो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘तर अनावश्यक दबाब पनि उत्तिकै रह्यो । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएर आए समस्या हुँदैन । तर मन्त्रालयको अनावश्यक दबाबमा कर्मचारी फस्ने काम गर्न डराएका छन् ।’ इथानोलबारे अहिले पनि लगानी गर्न धेरै इच्छुक रहेको ती अधिकारीले जनाए । गैरआवासीय नेपालीको एउटा समूहले पनि इथानोल प्लान्ट लगाउने विषयमा निगमसँग छलफल गरेको छ । तर आन्तरिक उत्पादन र मूल्यको विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन ।

‘मूल्य कसरी तोक्ने, त्यसका लागि कानुन र कार्यविधि चाहियो । सुरु गर्न आन्तरिक उत्पादनको सुनिश्चितता पनि चाहियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘एउटा सहरमा प्रयोग हुने पेट्रोलमा मिसाएर मात्रै भएन, देशैभर चाहिन्छ ।’ पेट्रोलमा इथानोल मिसावट गर्न ९९.९ प्रतिशत शुद्धता चाहिन्छ । नेपालमा १/२ प्रतिशतबाट सुरुवात गर्ने भनिएको छ । तर आन्तरिक उत्पादन र गुणस्तरको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको ती अधिकारीको दाबी छ । 

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३२ अर्ब १४ करोडको पेट्रोल आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६८ अर्ब १० करोडको आयात भएको थियो । पेट्रोलमा केही प्रतिशत इथानोल मिसावट भए घाटा केही न्यूनीकरण हुने सरकारको बुझाइ छ । सोहीअनुसार उसले इथानोलमा जोड दिइरहेको हो । तर स्वदेशी उत्पादनको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको जानकार बताउँछन् । 

इथानोल मिश्रणमा अल्झन आएपछि पछिल्लो आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलकै संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । सबै निकायको स्टकहोल्डर रहेको कमिटीले मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यविधि तय गर्ने जनाएको छ । ‘घाटा कम गर्न इथानोल अति जरुरी छ । अहिले रोकिनुको कारण मूल्य निर्धारणको विषय हो । त्यसका लागि मेकानिजम बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको छ,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले भने, ‘आन्तरिक कच्चा पदार्थबाट बनाउन सकिन्छ, खाद्यबाहेक अन्य (सिमलतरुल) बाट इथानोल बनाउन सकिन्छ । बढी उत्पादन हुने ठाउँमा चामल र मकैबाट पनि उत्पादन हुन्छ ।’ 

सुरुवाती चरणमा एक–दुई प्रतिशतबाट सुरु गर्न सकिने भट्टले जनाए । स्वदेशी उत्पादनबाट इथानोल बनाउन सके किसानको आयआर्जन पनि बढ्ने उनले बताए । इथानोलको प्रयोगले पेट्रोलको गुणस्तरमा ह्रास नआउने र सवारीसाधनको इन्जिनमा पनि कुनै क्षति नपुग्ने अध्ययनबाट देखिएको भट्टको भनाइ छ । 

‘अहिलेको मुख्य विषय मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने मात्रै हो । मूल्य निगमले निर्धारण गर्दैन, सरकारले गर्छ,’ उनले भने, ‘तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्ने हुँदा स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन भ्याट, अन्तःशुल्कलगायतको छुटका कुरा पनि आउँछ । अब सरकारको नीतिले भर पर्छ ।’ हाल निगमले एक लिटर पेट्रोलमा सरकारलाई ६२ रुपैयाँ भन्सार तिर्दै आएको छ । भन्सार शुल्क घटाएर पनि इथानोल सस्तो बनाउन सकिने निगमको भनाइ छ ।

राजु चौधरी चौधरी कान्तिपुरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति एवं उपभोक्ता, कृषि तथा आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।

Link copied successfully