तरकारीको मूल्य कालीमाटीमा घट्यो, सर्वसाधारणलाई पहिलेकै मूल्य

तरकारीमा किसान र उपभोक्ता मारमा, व्यापारीको रजाइँ, किसानको लागत उठेको छैन, उपभोक्ताले पनि सस्तोमा पाएनन्

माघ १८, २०८१

राजु चौधरी

The price of vegetables has decreased in Kalimati, the same price for the general public

काठमाडौँ — उत्पादनको सिजनसँगै होलसेल बजारमा हरियो तरकारीको भाउ घटेको छ । एक महिनामा प्रायः सबै तरकारीको भाउ घटेको छ । तरकारीको मूल्य ७८ प्रतिशतसम्म घटेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक छ ।

समितिका अनुसार पुस १७ मा गाँजरको होलसेल मूल्य प्रतिकिलो ११५ रुपैयाँ थियो । माघ १७ सम्म आइपुग्दा मूल्य घटेर प्रतिकिलो २५ रुपैयाँमा झरेको छ । 

प्रतिकिलो २८ रुपैयाँ पर्ने बन्दा अहिले होलसेल बजारमा किलोको १५ रुपैयाँमा पाइन्छ । एक महिनाअघि कालीमाटी बजारमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ पर्ने काउलीको मूल्य घटेर १२ रुपैयाँमा झरेको छ । गोलभेंडा ३८ रुपैयाँबाट घटेर २२ रुपैयाँ र ३५ रुपैयाँ पर्ने मूला घटेर २० रुपैयाँमा बिक्री भइराखेको छ । उल्लिखित तरकारीको मूल्य एउटा उदाहरण मात्रै हो । कालीमाटी तरकारी बजारमा अधिकांश मूल्य घटेको छ ।

आन्तरिक उत्पादन घट्ने र मूल्य घट्ने सिजन भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक महादेवप्रसाद पौडेलले बताए । तरकारीको मूल्य माघसम्म घट्ने उनले बताए । ‘अहिले हरियो तरकारीको उत्पादन हुने सिजन हो, माघ महिनासम्म मूल्य घट्छ नै । बन्दाको मूल्य फागुनसम्मै घट्छ,’ उनले भने, ‘मूल्य घटेर किसानको लागत उठेको छैन । किसानलाई समस्या भएको छ ।’

कालीमाटीमा घटेको मूल्य सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा किन्न पाएका छन् त ? पक्कै छैन । होलसेलबाट खुद्रा बजारसम्म आइपुग्दा मूल्य चर्को नै छ । घटेको मूल्य सर्वसाधारणले महसुस गर्न पाएका छैनन् । होलसेल बजारबाट बाहिरिएलगत्तै तरकारीको मूल्य दोब्बर पर्छ ।

कालीमाटी तरकारी बजारदेखि मनमैजु लोकतान्त्रिक चोकसम्मको दूरी करिब ७ किलोमिटर छ । बिहीबार कालीमाटी बजारमा गोलभेंडा (लोकल) को औसत मूल्य प्रतिकिलो २२ रुपैयाँ थियो । लोकतान्त्रिक चोकमा सर्वसाधारणले प्रतिकिलो ६० रुपैयाँसम्म तिरे । कालीमाटी बजारमा काउली स्थानीयको मूल्य १२ रुपैयाँमा थियो, खुद्रा पसलमा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ । कालीमाटीमा बन्दा १५ रुपैयाँ बिक्री हुँदा खुद्रा पसलमा ५० रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री भएको छ । मटरकोसाको मूल्यमा पनि उस्तै अन्तर छ । होलसेलमा प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँमा किन्न पाइन्छ । तर खुद्रामा किलोको १ सय १० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइराखेको छ ।

‘तरकारीमा मुख्यतः खुद्रा मूल्यमै झेल भएको छ । होलसेलबाट खुद्रासम्म आइपुग्दा दुई/तीन गुणाले मूल्य बढ्छ । तर, सरकारले अनदेखा गरिदिएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले भने, ‘अनावश्यक मूल्य नियन्त्रणको दायित्व वाणिज्य विभागको हो । संघीय व्यवस्थामा नियन्त्रणको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरकै हो, तर सबै चुप बसिदिँदा सर्वसाधारणले घटेको मूल्य अनुभूति गर्न पाएनन्, व्यवसायीले मूल्य घटाएका छैनन् ।’

समितिको तथ्यांकअनुसार होलसेलमा घिउ सिमीको मूल्य किलोको ४० रुपैयाँ छ । खुद्रा बजारमा १ सय ५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको छ । लौका, फर्सी, भिन्डी, तीते करेला, रातो आलु, हरियो खुर्सानीलगायत सबैको मूल्य होलसेलभन्दा खुद्रामा दोब्बरभन्दा बढी छ ।

होलसेलभन्दा खुद्रामा मूल्य सामान्य बढी भए पनि अस्वाभाविक मूल्य लिन नपाइने समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । ‘होलसेलमा छानेर किन्न पाइँदैन तर खुद्रामा आफैंले छानेर किन्न पाइन्छ । ढुवानी भाडा, नोक्सानी र मुनाफासहित जोड्दा मूल्य केही बढी हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर त्यसको नाममा अचाक्ली लिन पाइन्न, कतिपय खुद्रामा अस्वाभाविक मूल्य नै हुन्छ ।’ यसलाई नियमन गर्न एक मात्र उपाय अनुगमन रहेको जानकार बताउँछन् ।

स्थानीय सरकारदेखि विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिए सर्वसाधारणले सस्तोमा किन्न पाउने उनीहरूको बुझाइ छ । अर्को विकल्प भनेको बजार तह निर्धारण गरिदिनु हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले बजार तह निर्धारण गर्न भनेको छ । तर, अहिलेसम्म निर्धारण भएको छैन । त्यही कारण सर्वसाधारण मूल्यमा जहिल्यै ठगिँदै आएका छन् । 

विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले तह निर्धारण हुन नसकेको स्विकारे । ‘व्यापारीको तरकारीमा सिन्डिकेट नै छ । बिलबीजक जारी गर्दैनन्, किसानदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ५/६ तह पार गर्नुपर्छ । किसानदेखि कालीमाटीसम्म र कालीमाटीदेखि खुद्रासम्म आउँदा पनि तह छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘यही कारण पनि तरकारीको मूल्य बढी परेको हो । यसले एकातर्फ किसानले मूल्य पाएका छैनन्, सर्वसाधारणले पनि चर्को मूल्य तिरेका छन्, व्यापारीको रजाइँ छ ।’ किसानले काउली प्रतिकिलो ३ देखि ५ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । 

विभागले गर्ने अनुगमनका क्रममा पनि खुद्रामा अचाक्ली मूल्य लिने गरेको पुष्टि भइसकेको छ । तर साना व्यापारीलाई आर्थिक जरिवाना नै गर्न अव्यावहारिक हुने विभागको बुझाइ छ । ‘अनुगमन गर्दा अलिक बढी नै मूल्य देखिन्छ तर साना पसललाई धेरै जरिवाना गर्न पनि सकिएको छैन, धेरै कैफियत भेटिएर ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना पनि भएको छ,’ उनले भने ।

राजु चौधरी चौधरी कान्तिपुरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति एवं उपभोक्ता, कृषि तथा आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।

Link copied successfully