काठमाडौँ — विवादका कारण लामो समयसम्म स्थगित रहेको निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा छलफल भएको छ । गत मंगलबार बसेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकमा नयाँ अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलो पटक नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयमा औपचारिक रूपमै छलफल भएको हो । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो साता धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे छलफल भएको हो । उक्त विषय छलफलकै क्रममा रहेको र त्यसबारे केही निर्णय भइनसकेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए ।

गत पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा यसअघि गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयका आधारमा अघिल्लो साता अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको पत्रलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । 

एक थरीले प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाएर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको भनेका छन् भने अर्का थरीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित समितिले तयार पारेको आफैं लागू नगरेर पन्छाउन खोजेका रूपमा अर्थ्याएका छन् । यद्यपि धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिसँगै नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्सको प्रसंग आउनु र पत्र प्राप्तलगत्तै धितोपत्र बोर्डले सञ्चालक समितिमा छलफल चलाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

कानुनअनुसार सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि लाइसेन्स दिन पाउँदैन । लाइसेन्स वितरण काम नेपाल धितोपत्र बोर्डकै हो । तर, सरकारले निर्देशन दिन सक्छ । यसअघि सरकारले प्रक्रिया रोकेकाले फुकुवा पनि उसैले गर्नुपर्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डले एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स सम्बन्धमा थप काम अघि बढाएको थिएन । अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उद्धृत गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट आएपछि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले औपचारिक रूपमै छलफल अघि बढाएको हो ।

निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको भन्दै सडक र संसद् दुवैतिर चर्को विरोध भएपछि २०८० वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल भएको दाबीसहित संसद्मा सांसदहरूले पनि विरोध गरेका थिए ।

धितोपत्र बोर्डलाई ‘बिचौलियाको सेटिङमा’ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । यो विषय प्रतिनिधिसभामै पनि उठेको थियो । सरकारी स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न उचित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । निजी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेश हमालले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । यद्यपि नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको थियो । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सांसदहरूले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै आएका थिए ।

अहिले पनि सरकारले लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत राजनीतिक दलहरूले विरोध गर्ने जनाएका छन् । ‘रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणबारे संसदीय दलको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्नेविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा छ । यसको प्रक्रियाको विरोध हो । सरकार र नियामक निकायले विधिलाई अवहेलना गरेको हो ।’

अर्थ समितिमा पनि दसैंपहिले चलखेल गरेर निर्णय गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि आफूहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको उनले जानकारी दिए । ‘विधिको शासन र प्रणालीलाई मिचेर राजनीतिक दादागिरी देखाएर यो थप्न लागिएको छ । ४०–६० लाख लगानीकर्ताको लगानी धरापमा पर्ने काम भइरहेको छ । नेप्सेलाई नै सुधार गर्नुपर्ने, प्रविधियुक्त बनाउनुपर्नेमा नयाँ थप्न लागिएको छ,’ उनले थपे, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकारले रास्वपाको नीति मन्थन कार्यक्रममा तपाईंहरूले सक्नुहुन्छ भने रोक्नुस् भनेर सुझाव दिनुभएको थियो ।’ बाँकी पृष्ठ ८

धितोपत्र बोर्डले साविकको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ संशोधन गरेको थियो, जसमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउँथे । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउँदैनथे । साविकको व्यवस्थाअनुसार कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न पाउँदैनन् ।

बोर्डले स्टक एक्सचेन्जमा लगानीको सीमा १५ प्रतिशत पुर्‍याउन गरेको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको विज्ञ बताउँछन् । अहिलेको नेप्सेलाई थप बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि अर्को एक्सचेन्ज आवश्यक भएपछि नयाँका लागि गरिएको नीतिगत व्यवस्था ठीक नभएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको भनाइ छ । ‘अहिले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि एक्सचेन्ज कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन ठीक होइन,’ उनले भने, ‘स्टक एक्सचेन्जमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेर पारदर्शी प्रक्रियामार्फत नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिन्छ  ।’