प्राधिकरणले पूर्णता पाइनसकेको, सहकारीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको तथ्यांक संकलन भइनसकेको लगायत कारण बचत फिर्ता अन्योलमा
काठमाडौँ — बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमनका लागि स्थापना गर्ने भनिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले औपचारिक काम थालेसँगै बचतकर्ताले कहिले पैसा फिर्ता पाउँछन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले गत पुसमा अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्मका लागि नेपाल सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जॅनप्रसाद पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । यससँगै गत सोमबार प्राधिकरण कार्यालयको औपचारिक उद्घाटनसँगै सचिव पोखरेलले नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक र सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव पदेन सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सोमबार अध्यक्ष पोखरेल, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र सहसचिव मदन कोइरालाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
आफूले नयाँ जिम्मेवारी पाएको र त्यसमा खरो उत्रने अध्यक्ष पोखरेलले बताए । ‘दुई दशकदेखि दोस्रो तहको नियामकको विषयमा कुरा आइरहेका बेला प्राधिकरण स्थापना भएको छ । प्राधिकरण पूर्ण रूपमा स्वायत्त नियामक निकाय हो,’ उनले भने, ‘यो राष्ट्र बैंकजत्तिकै बलियो र पूर्ण रूपमा शक्तिशाली हुनेछ ।’ कार्यालय स्थापनासँगै अब प्राधिकरणले काम थाल्नेछ भने, सरकारले अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ ।
सरकारले गत पुस १० मा जारी गरेको अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी नियमनका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण गठनको प्रावधान छ । अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्ति नहुँदासम्म सचिव पोखरेलकै नेतृत्वले प्राधिकरणको काम अघि बढाउनेछन् ।
अध्यादेशमा बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि पर्याप्त व्यवस्था भए पनि पीडितले पैसा फिर्ता कहिले पाउँछन् भन्ने टुंगो छैन । एकातिर सरकारले सहकारीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको तथ्यांक संकलन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर प्राधिकरणले पूर्णरूप कहिले पाउने हो भन्ने टुंगो छैन । उता बचत फिर्ताका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरे पनि न त बजेट विनियोजन भएको छ न अन्य स्रोत जुटाउनेबारे छलफल नै भएको छ । यसकारण बचत फिर्ताबारे अझै अन्योल रहेको जानकार बताउँछन् ।
अध्यादेशमा सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न विशेष व्यवस्था छ । ‘अध्यादेशमा प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्ने,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।
सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकैपटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्ने सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ ।
‘सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नॅअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नॅपर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नॅपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आए ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।’
सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मसेनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नॅपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
मुद्दा दायर भएको वा अन्य कुनै कारणले अदालत वा अन्य कुनै निकायमा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण रोक्का भएको कारण त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न सकिएको छैन । त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ता
सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित देखिएमा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित अदालत वा निकायसमक्ष रोक्का फुकुवाका लागि अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यसरी अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित अदालत वा निकायले अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्नु नपर्ने भए त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षणको रोक्का फुकुवा गरिदिनुपर्नेछ ।
जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले मापदण्ड र समयबद्ध फिर्ता कार्ययोजना बनाई बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नॅपर्नेछ ।
‘समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च त्यस्तो संस्था वा संघको सम्पत्तिबाट बेहोरिनेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘बचत रकम फिर्ताका लागि सूचना प्रकाशन भएपछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता, साहू तथा लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो पाउनुपर्ने रकमको दाबी पेस गर्नॅपर्नेछ ।’
कुनै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यको हितविपरीतको काम गरेको वा सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको अवस्थामा साधारणसभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा १५ प्रतिशत सदस्यले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले अध्यादेशमा गरेको छ ।
समितिले बचतकर्ता सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल–अचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय रकम तथा ‘बचतकर्तालाई फिर्ता गरेको बचत रकमको विवरण छुट्टै तयार गरी सुरक्षित रूपमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘सहकारीको विवरण सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई प्रत्येक ३ महिनामा पेस गर्नॅपर्नेछ ।’
समितिले ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल–अचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय तथा संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त कुनै ‘क’ वर्गको कुनै बैंकमा छुट्टै खाता खोली रकम जम्मा गरी सो खाताबाट बचतकर्ताको सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्नॅपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
