काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले सरकारको ‘सपोर्ट विना’ स्टार्टअप र उद्यमशीलताले गति लिन नसक्ने बताएका छन् । स्टार्टअपलाई सरकारको नीति, शिक्षा र तालिम, बैंकिङ सर्पोट आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेस उद्यमशीलता र साना तथा मझौला व्यवसायी विकास विभागको आयोजनामा बुधबारबाट सुरु भएको नेपाल स्टार्टअप र साना तथा मझौला सम्मेलनमा ‘नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताद्वारा आर्थिक रुपान्तरण’ विषयक छलफलमा बोल्दै उनले नेपालले उद्यमशीलता विषय प्रारम्भिक शिक्षामै सामेल गर्नुपर्ने बताए । स्टार्टअप र उद्यमशीलताका लागि सरकारको सहुलियत कर्जा बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा केन्द्रीय बैंकबाट जान नसकेको बताउँदै नेपालले कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए । उनले व्यवसायीमा नयाँ उर्जा पलाएको र निजी क्षेत्रले धेरै वर्षदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको बताए । 

‘अध्यादेशमा केही अपुग कुराहरु पनि छन् । त्यस विषयमा अध्यादेश टेबल भइसकेपछि छलफल गरौंला’, श्रेष्ठले भने, ‘हामी हाम्रा सुझावहरु पनि पेश गर्ने छौं । त्यसमा माननीयहरुमा अहम भूमिका हुनेमा हामी आशावादी छौं ।’ 

नबिल बैंकका सिनियर डिसिओ मनोज ज्ञवालीले विश्वभर चलिरहेको स्टार्टअप ९० देखि ९५ प्रतिशत असफल हुने गरेको बताए । बैंकले बिजनेश असफलताको रिक्स लिन नसक्ने कारणले स्टार्टअपलाई बैंकहरुले लगानी नगर्ने गरेको यथार्थ सुनाए । स्टार्टअपहरुले बैंकहरु खोज्नेभन्दा पनि सरकारी श्रोतहरु खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘यदि स्टार्टअप गर्ने हो भने आफ्नो सञ्चित रकमबाट सुरु गर्नुहोस् । यदि पुगेन भने परिवारको सदस्यहरुबाट लिनुहोस् । त्यसले पनि पुगेको भने भेन्चर क्यापिटलहरुमा जानुहोस् । त्यसले पनि पुगेन भने सरकारमा पुग्नुहोस् । यति गरेपछि स्टार्टअप ग्रो हुन्छ र बैंक त्यसपछि तपाईको पछि पछि लाग्छ ।’