लेलान् त फेसबुक र एक्सले लाइसेन्स ?
काठमाडौँ — नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । सोमबार राष्ट्रिय सभामा दर्ताका लागि पेस भएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा लाइसेन्स लिएर मात्रै प्लाटफर्म चलाउन पाउने सर्त प्रस्ताव गरिएको छ ।
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाटसएप, भाइबर, युट्युब, लिंक्डइनजस्ता अहिले सञ्चालनमा रहेका प्लाटफर्महरूले पनि सो कानुन लागू भएको तीन महिनाभित्र अनुमति पत्र लिइसक्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । परिच्छेद-२ को दफा ९ मा अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएको प्लाटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । योसँगै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका सर्तहरू पालना नगरेको वा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने कारबाहीका क्रममा रहेका प्लाटफर्मलाई पनि नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने विधेयकमा भनिएको छ ।
‘त्यस्तो प्लाटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सूचना प्रविधि विभागले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘ प्राधिकरणले त्यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न रोक लगाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ ।’
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले लाइसेन्स लिन कम्पनी, फर्म वा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावली, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विदेशी लगानीकर्ताले शेयर लगानी गरेको भए सो सम्बन्धी विवरण, सञ्चालक समितिको विवरण, गोपनीयता सम्बन्धी नीति, डाटा प्रयोग नीति (डाटा युजेज पोलिसी), डाटा सुरक्षा नीतिलगायत कागजात संलग्न गरेर विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूले हरेक दुई वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने छ । अनुमति पत्रको अवधि सकिनुभन्दा १५ दिनअघि नै नवीकरणका लागि दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने, नेपालबाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था नगरे अनुमति पत्र खारेज हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् ।
नेपालमा इन्टरेट सेवा प्रदायकदेखि दूरसञ्चार कम्पनी वा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारसँग अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाझैँ अब सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सञ्चालन गर्न पनि अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । विधेयकको परिच्छेद-२ अन्तर्गतको दफा ३ देखि ९ सम्म अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, अनुमति पत्रको अवधि र नवीकरण, अनुमति पत्र खारेजीजस्ता व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
यसअघि सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेर प्लाटफर्महरूलाई सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत सूचीकृत हुन भनेको थियो । हालसम्म तीनवटा मात्रै प्लाटफर्म सूचिकृत भएका छन् ।
सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपजस्ता नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता भएको मेटा र एक्स, लिंक्डइन जस्ता प्लाटफर्मलाई सूचिकृत हुन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि तिनले वास्ता गरेका छैनन् । अब कानुन नै बनाएर अनुमति पत्र लिन बाध्य पार्ने सरकारको तयारी देखिन्छ । विज्ञहरूले भने मेटा, एक्सजस्ता ठूला टेक कम्पनीहरू लाइसेन्स लिन आऊलान् त भन्नेमा संशय व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
सूचीकृत हुन नआए झैँ लाइसेन्स लिन पनि आएनन् भने फेसबुक वा इलन मस्कको एक्स बन्द गर्न सकिएला त भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीले भने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेरै विधेयक तयार गरिएको र अहिले नै नकारात्मक सोच्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
