काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकासलाई दिगो, समावेशी र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रको आधार बनाउन सरकार योजनाबद्ध ढंगले अघि बढिरहेको बताएका छन् । मन्त्री खड्काले विकास परियोजनामा जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक ऊर्जा खपत वृद्धि, निर्यात र प्रवर्द्धनलगायत योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै दिगो विकासको मार्गमा सरकार अघि बढिरहेको बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले एक दिने दिगो र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा रुपान्तरण सम्मेलन, २०२५ आयोजना गरेको छ ।उक्त कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले केही समयअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको १० वर्षे ऊर्जा विकास रणनीतिबारे पनि चर्चा गरे ।
'बलियो सरकार भएका बेला बलिया र राम्रा काम गर्नुपर्ने बेला छ, अबको १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा के–कस्ता काम गर्ने भनेर १० वर्षे रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ,' उनले भने, 'सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सम्भव छ, यसका लागि हामीले विभिन्न कानुन परिमार्जन गरेर समयानुकूल बनाएका छौँ, त्यस्तै आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतलाई वार्षिक एक हजार पाँच सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ ।'
नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । मन्त्री खड्काले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारसँग बलियो योजना रहेको र आवश्यक कानुन परिमार्जन तथा संरचना निर्माण गरिसकिएको समेत जानकारी दिए । 'पूर्वाधार निर्माणका क्रममा सिर्जना हुने जोखिमलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भनेर गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, जोखिम अध्ययन गरेर त्यसको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्य गर्न जरुरी छ,' मन्त्री खड्काले भने ।
उनले दिगो विकासका लागि दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । सम्मेलनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले सतप्रतिशत विद्युतीकरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताइन् । 'सरकारले नीति, योजना, कानुन बनाउँदा नवीकरण ऊर्जा प्रवद्र्धन र ऊर्जा दक्षतालाई महत्व दिएको छ, प्रसारणलाइन नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतबाट पनि विद्युतीकरण गर्नुपर्नेछ,' उनले भनिन्,'यस्ता कतिपय कुरा नीति एवं कार्ययोजनामा समावेश भएका छन् भने कतिपय हुन बाँकी छन्, यस विषयमा सरकारले ध्यान पुर्याउनेछ ।'
नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत पिपा बर्डले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि हरित वित्त परिचालनमा जोड दिइनुपर्ने बताए । 'जलवायुवित्त, ग्रिन बन्डलगायत नवीनतम वित्तीय परिचालन र वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गरी नवीकरणीय ऊर्जाका आयोजना विकासमा नेपालले जोड दिनुपर्छ,' उनले भने ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो बनाउने र ऊर्जा सुरक्षाका क्षेत्रमा थप उपलब्धि हासिल गर्ने गरी विभिन्न विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्र, स्थानीय तहसँग सहकार्य भइरहेको बताए । विद्युत्को पहुँच नपुगेका ठाउँमा पुर्याउने, फोहोरबाट ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण, विद्युतीय साधनको मापदण्ड निर्धारण, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनलगायत विषयमा थप काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्सोले ऊर्जा सुरक्षा खाद्य सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय रहेको बताए । नेपालले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाएर थप लाभ लिनसक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको उनले बताए । प्राकृतिक विपद्को जोखिम भएका नेपाल, भुटानजस्ता देशमा ठूलोभन्दा पनि साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा बढी जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
