काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी पालना हुन नसक्दा वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स –एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम उच्च देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सोमबार आयोजना गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस २०८१ को अवसरमा वक्ताहरूले मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्र र कसुरजन्य सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको बताएका हुन् ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सरकारी अधिकारीले नेपालले कानुनी सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि संरचनात्मक र व्यावहारिक सुधारमा प्रभावकारी काम हुन नसक्दा ‘ग्रे लिस्ट’ जोखिम कायमै रहेको औंल्याएका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालले कानुन र संरचना बनाए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा गरेको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
मुख्य सचिव अर्यालले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताए । ‘एउटा निकायले मुद्दा दायर गर्यो भने अर्को निकायले फाइल घुमाउने र ढिलासुस्ती गर्ने होइन । सबै निकाय जिम्मेवार भएर काम गरौं,’ उनले भने । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने १३ निकाय रहेकामा सबैले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ जोखिम बढिरहेको र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । सधैं एउटै खालका जोखिम नरहने, नयाँ–नयाँ जोखिम आइरहने भएकाले त्यसमा पनि सचेत हुन उनले आग्रह गरे ।
