काठमाडौँ — ई–कमर्स व्यवसायीहरूले आफ्ना दायित्व पूरा नगरे वा दायित्व उल्लंघन हुने काम गरे कसुरको मात्रा हेरी ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्तावसहित विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पारित गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै अब माघ १८ बाट सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ ।

व्यवसायी, उद्यमी र उपभोक्ताहरूले बलियोसँग उठाएको सामाजिक सञ्जाललाई ई–कमर्सको मान्यता दिनुपर्ने, साना व्यवसायीका लागि फरक व्यवस्था, बिक्रेता र मध्यस्थबीचको सम्झौता प्रक्रियामा सहजीकरणजस्ता पक्षहरूलाई विधेयकमा सुधार र सम्बोधन गरिएको छ । तर, कसुर तथा सजायसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था र विशेषतः कैद सजाय हटाउनुपर्ने सुझाव भने विधेयकमा यथावत् छ । आइतबार समितिको छलफलमा कतिपय सांसदले व्यसायीलाई झ्यालखानामै हाल्नु उचित होइन कि भन्ने राय व्यक्त गरे । 

थिति बसाल्न कानुन बनाइने भएकाले कैदको व्यवस्थाले कसुर निरुत्साहित गर्ने समितिका सभापति अब्दुल खानले बताए । ‘यो कानुन बनाउँदा हामीले ६ महिनादेखि ३ वर्षको सजाय राखेका छौं,’ उनले भने, ‘यो सजायलाई जरिवानामा कन्भर्ट भएर कसैले सजायबाट उन्मुक्ति पाउँछ भने बरु तीन वर्ष एक दिन भए पनि थप्दा हुन्छ । कानुन सहजताका लागि पनि हो, थिति बसाल्न पनि हो । जबसम्म डर हुँदैन अपराध कम हुँदैन ।’

विधेयकमा दफा २१ मा विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा, सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, वस्तु वा सेवासम्बन्धी विवरण नखुलाई व्यवसाय गरेमा र दफा १४, १५, १६ बमोजिम दायित्व पूरा नगरे वा दायित्व उल्लंघन गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । दफा १४ मा मध्यस्थ व्यवसायी (इन्टरमेडियरी), दफा १५ मा सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायी र दफा १६ मा बिक्रेताका दायित्व समावेश छन् ।

अमेजन, दराज, पठाओजस्ता मध्यस्थ व्यवसायीले बिक्रीका लागि राखिएका वस्तु तथा सेवाको विवरण यथार्थ र स्पष्ट रूपमा क्रेताले प्राप्त गर्न सक्ने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने, प्लाटफर्ममा अलग–अलग बिक्रेताका लागि उपलब्ध गराइएका एउटै वर्गका वस्तु वा सेवाबीच भेदभाव गर्न वा कुनै विशेष बिक्रेतालाई ग्राह्यता दिन नहुनेजस्ता दायित्व तोकिएका छन् ।

बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी दिएको भएमा उल्लिखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको सर्त पालना गर्ने वा गराउने दायित्व तोकिएको छ । बिक्रीका लागि राख्नुअघि वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने बिक्रेतासँग सम्झौता गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसअघि विधेयकमा लिखित सम्झौता उल्लेख गरिएकोमा अब विद्युतीय सम्झौतालाई मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यापार–व्यवसायलाई पनि कानुनी मान्यता दिने गरी ‘विद्युतीय प्लाटफर्म’ को परिभाषा संशोधन गरेको छ । ‘विद्युतीय प्लाटफर्म भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, सामाजिक सञ्जालको मार्केटप्लेसलगायत माध्यमबाट सूचना संकलन, सम्प्रेषण वा संग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रणाली सम्झिनुपर्छ,’ परिभाषामा भनिएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल मार्केटप्लेसबाट व्यवसाय गर्नेले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य विभागमा स्थापना हुने विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकृत भने हुनुपर्नेछ । समितिले पारित गरेको विधेयकमा लघु, साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहज हुने गरी केही प्रावधान र स्पष्टता थपिएका छन् ।

साना तथा मझौला व्यवसायीले आफ्नै विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना नगरी ‘अन्य प्लाटफर्म’ उपयोग गर्न पाउने बाटो खुला गरिएको छ । विधेयकको दफा ४ (१) मा संशोधन गर्दै साना उद्योगले आफ्नै विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना नगरी अरूले स्थापना गरेको प्लाटफर्मबाट पनि व्यवसाय गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको हो ।

दफा ३५ मा छुट, सुविधा वा सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत मन्त्रालयले तोकेको सीमाभन्दा बढीको कारोबार गर्ने वा नेपालमा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारले राजपत्रका सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक छुट तथा सहुलिय सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।