काठमाडौँ — मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय साझेदारीका लागि अघि बढाइएको प्रक्रियाविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य लगायतलाई आगामी बुधबार बैठकमा बोलाएको छ । 

व्यावसायिक रूपमा आकर्षक मानिएका १९०२ मेगावाट मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय साझेदारीका लागि अघि बढाइएको प्रक्रियाविरुद्ध सचेत नागरिक ललिन्द्र राईले गत पुस १२ मा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

कम लागत र व्यावसायिक रूपमा आकर्षक जलविद्युत् आयोजना ‘सेटिङ’ का आधारमा दिन लागेको भन्दै ‘सचेत नागरिक’ ललिन्द्र राईले समितिमा उजुरी दिएका थिए । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिकै हैसियतमा शीघ्र छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन माग गर्दै राईले उजुरी दिएका हुन् । 

उजुरीको टुंगो नलागेसम्म वित्तीय लगानी आह्वानको आशयपत्र पेस गर्नेसम्बन्धी सूचनाको सम्पूर्ण कारबाही स्थगित गराउनसमेत राईले माग गरेका छन् । सोही उजुरीका आधारमा माघ १६ (बिदाको दिन) मा राखिएको बैठकमा ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायतलाई बोलाइएको समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले जनाए । 

‘सचेत नेपाली ललिन्द्र राईले दिएको उजुरीका आधारमा ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायतलाई १६ गतेको बैठकमा बोलाएका छौं,’ सिंहले भने, ‘दुई वटा जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा छलफल गर्न बोलाएका हौं, मन्त्री र सचिवलाई दुई वटा परियोजनाबारेको उजुरीकै आधारमा बोलाइएको हो ।’

विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) ले गत माघ ४ मा सूचना निकालेर नै मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय साझेदारीका लागि अघि बढाइएको प्रक्रिया रद्द गरिएको जनाएको छ । ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवलाई ती ठेक्का रद्द गर्नुको कारण र आधार पनि सोधिने समितिका सभापति सिंहले बताए । ‘अहिले ठेक्का रद्द गर्नुभएको छ ती रद्द गर्नुको कारण र आधार पनि सोध्छौं,’ सिंहले भने ।