राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्यो पौने ३ अर्बभन्दा बढीको मागदाबी
काठमाडौँ — राजस्व चुहावट नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको राजस्व अनुसन्धान विभागले चालु वर्षको ६ महिनामा राजस्व २ अर्ब ८८ करोड ३६ लाख ८६ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँको मागदाबीसहित विभिन्न जिल्ला र उच्च अदालतमा ५६ वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले पुस मसान्तसम्मको अर्धवार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै विभागले चालु वर्षको यस अवधिमा साढे दुई करोडभन्दा बढी रुपैयाँ विभिन्न कम्पनी तथा फर्मबाट जरिवानास्वरूप रावस्व संकलन गरेको छ । यस अवधिमा विभागले ७ सय ३६ कम्पनीलाई जरिवाना गरेको हो । राजस्व चुहावटसम्बन्धी उच्च अदालत र विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस अवधिमा उजुरी परेका र छानबिनका क्रममा रहेका घटना विवरणमा समावेश नगरिएको विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले जनाए । यस अवधिमा राजस्व चुहावटको अभियोगमा ३३ करोड ९३ लाख ७१ हजार २ सय ८९ रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । उक्त धरौटीबापतका कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । धरौटीमध्ये केही रकम व्यापारिक फर्मले तिर्ने प्रक्रियामा रहेको विभागले जनाएको छ ।
राजस्व चुहावट शीर्षकमा ४२ करोड २८ लाख ७० हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बिगो र बिगोबमोजिम शतप्रतिशत जरिवानासमेत गरी ८४ करोड ५७ लाख ४१ हजार ५ सय मागदाबीसहित उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जारी गरेको विवरणमा उल्लेख छ । राजस्व छलीमा मात्र २० वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । विदेशी मुद्रा अपचलनमा २ अर्ब ३६ करोड १४ लाख ५० हजार ६९ रुपैयाँ मागदाबीसहित विभिन्न जिल्लामा ३६ वटा मुद्दा दायर गरिएको अधिकारी बताउँछन् । विदेशी मुद्रा अपचलनमा ५८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
विदेशी मुद्रा अपचलनमा बिगो र बिगो रकममा तीन सय प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुद्रा अपचलनमा बिगो मात्र ६७ करोड ८७ लाख १५ हजार २३ रुपैयाँ कायम भएको थियो । तीन सय प्रतिशत जरिवाना लगाइएकाले रकम बढेर तेब्बर भएको हो । विभागले मुख्यतया प्रहरीले पक्राउ गरेर बुझाएको, आफैंले छापा मारेको, सवारीसाधन ट्र्याकिङ, भ्याट छली र विभिन्न उजुरीबाट तानिएका घटनाहरूमाथि छानबिन गरेर चुहावट भए, नभएको यकिन गर्छ ।
व्यापारिक वस्तु एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाने क्रममा ‘भेहिकल कन्साइन्टमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’ प्रयोग नगर्ने फर्मलाई जरिवाना गरिएको अधिकारीले बताए । उक्त शीर्षकको जरिवानाबाट २ करोड ५६ लाख ८ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।
सवारी साधन ट्र्याकिङ सिस्टम पहिलो पटक प्रयोग नगर्नेलाई ५० हजार र दोस्रो पटक प्रयोग नगर्नेलाई १ लाख जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार विभागका महानिर्देशकलाई छ । मुलुकभरका करदातामध्ये २ लाख ७६ हजारले ‘ट्र्याकिङ सिस्टम’ प्रयोग गरिरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।
राजस्वले अर्धवार्षिक अवधिमा ४७ प्रतिशत उजुरी मात्र फर्छ्योट गरेको अधिकारीले जनाए । विभागअन्तर्गत इटहरी, पथलैया, बुटवल र कोहलपुरमा राजस्व कार्यालय छ । उक्त कार्यालयहरूले अघि बढाएका सबै मुद्दा विभागका महानिर्देशको अनुमतिमा मात्र उच्च अदालतमा दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
राजस्व छलीको मुद्दामा विभागका महानिर्देशकले बिगो र जरिवानासमेत ५० लाखसम्मको राजस्व छलीमा मुद्दा नचलाउन सक्ने प्रावधान थियो । तर सरकारले हालै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर बिगो डेढ करोड र शतप्रतिशत जरिवानासमेत गरी महानिर्देशकले तीन करोडसम्मको मुद्दा नचलाउन सक्ने प्रावधान ल्याएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशले पुरानो कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ । विभागले जिल्लामा दर्ता गरेर पछिल्लो समय उच्च अदालत सरेको र उच्चमा दर्ता गरेका नयाँ मुद्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी भएका छैनन् ।
धेरै मुद्दा सरकारले हार्ने र जितेका मुद्दाबाट पनि दाबीभन्दा अत्यन्त न्यून रकम मात्र राजस्वका रूपमा आउने गरेको छ । त्यसैले पनि तीन करोडसम्मको बिगो र जरिवाना व्यवसायीले नगद नै तिरेमा मुद्दा नचलाउने प्रावधान ल्याइएको राजस्वका अधिकारी बताउँछन् ।
२०७४ फागुनदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखिएको थियो । त्यसपछि गरिएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ५० लाखमाथिको मुद्दा उच्च अदालतमा लैजाने प्रावधान लागू गरिएको हो । यसअघि राजस्व चुहावटको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिन्थ्यो । अहिले सिधै उच्चमा दर्ता हुने गरेको छ । जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्दा तहगत प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने भएकाले छोट्याउनका लागि सिधै उच्च अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
