काठमाडौँ — सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सरकारी काम कारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सरकारले दुई वर्षअघि स्थापना गरेको विद्युतीय सुशासन आयोग अब ‘ई–गभर्नेन्स बोर्ड’ मा परिणत भएको छ । बोर्डलाई डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म बनाउन सरकारले जिम्मेवारी थपिदिएको छ ।

यो प्लाटफर्म नहुँदा सरकारका सूचना प्रणाली एक–आपसमा अन्तरआबद्ध नभएको र निकायपिच्छे विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट रहेको भन्दै सरकारले डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म स्थापना गरेर त्यसलाई नागरिक एपसँग आबद्ध गर्न बोर्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ । 

सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ मा पहिलो संशोधन गर्दै आयोगको नाम र संरचना परिवर्तन गरेको हो । माघ ७ मा राजपत्रमा प्रकाशित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचनाअनुसार गठन तथा सञ्चालन आदेशको दफा २ मा संशोधन गर्दै आयोगको सट्टा अब बोर्ड हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मूल आदेशको दफा ३ मा रहेको आयोगको गठन, बैठक तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था झिकिएको छ । यसको ठाउँमा ‘सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित बनाई विद्युतीय सुशासन कायम गर्न बोर्ड गठन हुने’ व्यवस्था राखिएको छ ।

साबिकको संरचनामा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्री उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था हुँदा प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण बैठक सञ्चालन र समय व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले जनाए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनअनुसार आयोगलाई बोर्डमा रूपान्तरण गरिएको उनले बताए । ‘सबै सरकारी संयत्रको अपरेसनल लेभलको काम ब्युरोक्रेसीले गर्ने भएकाले ई–गभर्नेन्स बोर्डको नेतृत्व मुख्य सचिवले गर्नु उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ थियो,’ गौतमले भने । 

बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पनि विद्यमान केही व्यवस्था हटाएर केही थप गरिएको छ । बोर्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक क्षेत्रबीच अन्तरआबद्धताको लागि डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म स्थापना गर्ने र नागरिक एपसँग आबद्ध गरी लागू गराउने जिम्मेवारी पाएको छ ।

सरकारी सूचना प्रणालीहरूमा देखिएको मुख्य समस्या नै तिनको अन्तरआबद्धता नहुनु रहेको सचिव गौतम बताउँछन् । ‘हाल हाम्रा सूचना प्रणालीहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालनमा छन्, जसका कारण तिनको प्रभावकारिता सीमित छ,’ उनले भने, ‘कुनै डेटा चाहिए हरेक निकायले नयाँ डेटा खोज्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकलाई पनि निकायपिच्छे आफ्ना डेटा बुझाउनुपर्ने झन्झट छ ।’ 

डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्ममार्फत सरकारी निकायका प्रणालीलाई आपसमा जोड्ने इन्टरफेस निर्माण गरेर अन्तरक्रियात्मक बनाउने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । यो प्लाटफर्मले ग्रासरुट स्तरबाट सञ्चालित प्रणालीलाई केन्द्रीय रूपमा जोड्न मद्दत गर्ने र सूचनाको आदान–प्रदानलाई सहज बनाउने अपेक्षा छ ।

मूल आदेशको दफा ७ को २ (ज) मा संशोधन गर्दै सकारकारी वा अन्य विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा, विद्युतीय प्रणालीको परीक्षण, सूचना प्रविधि सुरक्षा सूचकांकसमेतका विषयमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी बोर्डलाई छ । बोर्डमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव अध्यक्ष र बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ ।