स्थानीय तहबीच न्यायपूर्ण विनियोजन र स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता प्रत्याभूत हुनेगरी समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरिएको योजना आयोगको दाबी
काठमाडौँ — सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै स्थानीय र प्रदेशमा जाने अनुदान सीमा कटौती गरेको जानकारी दिएको हो ।
समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गर्नसक्ने अधिकतम सीमा कटौती गरेको हो । सरकारले पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिले अधिकतम लागतको सीमा घटाएको छ । समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कूल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म रहेकोमा कार्यविधि संशोधन गरी १ करोडदेखि ७ करोडको सीमा तोकिएको छ ।
उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कूल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकोमा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका हकमा २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी अब १० करोडदेखि ३० करोडसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान माग्न सकिने कार्यविधि बनेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले समपूरक र विशेष अनुदान विभेदकारी रहेकाले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा परिवर्तन गरेको जानकारी दिए ।
‘प्रत्येक स्थानीय तहको स्थानीय सरकार आन्तरिक राजस्व सम्भावित सूचकांक तयार गरी सानोदेखि ठूलो आकारको सूचकांक हुनेगरी क्रमबद्ध गरियो । यसरी क्रमबद्ध गरेपछि तथ्यांकीय विधिबाट सातवटा परिवर्तित विन्दुहरू पत्ता लगाइयो । कमजोर तहलाई संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ,' उनले भने, 'दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने तोकिएको छ । वित्तीय संघीयतालाई विशेष ध्यान दिएका छौं । पालिका क्रमशः स्रोत व्यवस्थापनका हिसावले आत्मनिभर हुँदै जाने हो । जुन पालिकाको ८० प्रतिशत स्रोत देखियो । उसलाई २० प्रतिशत केन्द्र सरकारले दिने भनेको स्थानीय तह वित्तीय हिसाबमा बलियो भएको हो ।’
नयाँ कार्यविधिले एक प्रदेशले बढीमा १० र एक स्थानीय तहले बढीमा तीन वटासम्म आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नसक्ने समेत सीमा तोकिएको छ । सरकारले अब आन्तरिक राजस्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दा एकाग्रतासहित राजस्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ ।
सात तहमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
