काठमाडौँ — अब प्रदेश र स्थानीय तहले उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा समपूरक र विशेष अनुदान पाउने भएका छन् । समानता र वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए ।
सरकारले ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ ल्याएको छ । पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिमा सरकारले सरकारले समपूरक अनुदानको अधिकतम सीमा घटाएको हो । जसअनुसार यसअघि समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म थियो । अब यो सीमा १ करोडदेखि ७ करोड कायम गरिएको छ ।
‘उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकोमा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने गरी कायम गरिएको छ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘प्रदेश सरकारका हकमा यसअघि २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने रहेकोमा अब १० करोडदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान प्रस्ताव गर्न सकिने छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले समपूरक अनुदान विभेदकारी रहेको भन्दै परिवर्तन गरेको बताए । अधिकारीले भने, ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दा स्थानीय तहबीच न्यायपूर्ण विनियोजन र स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता प्रत्याभूत हुने कुरालाई विशेष ध्यान दिइएको छ ।’
यस्तै, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । समानता र वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानता प्रणाली लागू गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार पालिकाहरू र प्रदेशहरूलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ । स्रोत वितरण गर्दा यो श्रेणीकरणलाई आधार मानिन्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा स्रोतमा गरिब पालिकाहरूले केन्द्र सरकारबाट बढी समपूरक अनुदान पाउँछन् । वित्तीय संघीयताको दृष्टिले, स्रोत परिचालनको आधारमा स्थानीय सरकारहरूको स्वतन्त्रताको स्तरलाई उक्त सूचकांकमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ ।’
यो प्रणालीले मानव विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिने उनको दाबी छ । केवल भौतिक विकासमा मात्र होइन, यस प्रणालीले स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै देशभर वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहको सूचकांक निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २९ सम्म रहेको देखिन्छ । यस सम्भावित आन्तरिक राजस्व परिचालन सूचकांकले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र सम्भाबनामा स्थानीय सरकारहरू बीचको असमानतालाई उजागर गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहको 'स्थानीय सरकार आन्तरिक राजस्व सम्भावित सूचकांक” तयार गरी सानोदेखि ठूलो आकारको सूचकांक हुने गरी क्रमबद्ध गरियो । यसरी क्रमबद्ध गरेपछि तथ्यांकीय विधिबाट सातवटा परिवर्तित बिन्दुहरू पत्ता लगाइएको आयोगले जनाएको छ । त्यही परिवर्तित विन्दुहरूको आधारमा स्थानीय तहहरुलाई सात भागमा विभाजन गरिएको छ ।
