प्रचलित ऐन–कानुन संशोधन नगरी सरकारले बजेटमा मात्र व्यवस्था गर्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सरोकारवालाको दाबी
काठमाडौँ — सरकारले विदेशी नागरिकलाई लक्ष्य गरी ल्याएको ‘अपार्टमेन्ट’ खरिद गर्न पाउने योजना अलपत्र परेको छ । प्रचलित ऐन, कानुन संशोधन नगरी सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा विदेशी नागरिकले नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि विदेशी नागरिकले सहज प्रक्रियाबाट नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिने,’ आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यको ३९ बुँदामा भनिएको छ । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भनेको थियो । ‘निजी क्षेत्रलाई १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । एउटै अपार्टमेन्टमा सयभन्दा बढी (फ्ल्याट) युनिट रहेको ठाउँमा २० वटाभन्दा बढी युनिट बेच्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको भनाइ थियो ।
निजी क्षेत्रले पनि विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । जसका कारण विदेशी मुद्रा भित्रने र अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुने उनीहरूको तर्क छ । सरकारले विदेशी नागरिकलाई पनि अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था ल्याउन थालेको वर्षौं बिते पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पुर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए ।
‘धेरै देशमा विदेशी नागरिकलाई ‘सेकेन्ड होम’ भनेर अफर नै दिन थालिसक्यो, यो उपयुक्त पनि छ, तर नेपालमा लागू हुन सकेन,’ उनले भने, ‘घर मात्र किन्ने र मान्छे मात्र आउने होइन, पुँजी, सीप, स्रोत र साधन पनि आउँछ । त्यसैले यो उपयुक्त छ ।’ सरकारले सयवटा युनिट भएको अपार्टमेन्टमा २० प्रतिशतसम्म मात्रै किन्न दिने भनेर व्यवस्था ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन ढिलो भएको लोहनीको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सार्वजनिक–निजी क्षेत्र संवादका रूपमा ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वाचअनुसार बजेटमा उल्लिखित आर्थिक क्षेत्रका ६२ बुँदामध्ये ११ बुँदा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन, २९ बुँदा आंशिक कार्यान्वयन र २२ बुँदा कार्यान्वयन शून्य भएको परिसंघको बजेट वाच प्रतिवेदनमा थियो ।
परिसंघले विदेशीलाई विदेशी मुद्रामा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न अनुमति दिने, विदेशी मुद्रामा चाहेको बखत खरिद भएको अपार्टमेन्ट पुनः खरिदबिक्री गर्न पाउने तथा विदेशी मुद्रामा खरिद भएको अपार्टमेन्ट निश्चित समयपछि स्वदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न पाउने गरी कार्यविधि तर्जुमा गरी तत्काल जारी गर्नुपर्ने जनाएको थियो । अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने विदेशीलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिन अध्यागमन ऐन, २०४९ र अध्यागमन नियमावली, २०५१ नियमन ८(१) मा संशोधन गर्नुपर्ने परिसंघले जनाएको छ ।
सरकारले विदेशी नागरिकलाई ‘अपार्टमेन्ट’ खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भने पनि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को ४३२ मा विदेशीलाई अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नपाइने उल्लेख छ । संहिताको ४३२ (१) मा सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई कुनै विदेशीलाई अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नपाइने तर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
तर यी दुवै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । संहिताको ४३२ (२) मा (१) विपरीत कसैले विदेशीलाई कुनै अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गरे त्यससम्बन्धी लिखत स्वतः बदर भई त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेसमेत स्पष्ट लेखिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित सुझाव तथा अन्य व्यवस्था अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पहिल्याई गर्नुपर्ने सुधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
मन्त्रालयलका सहसचिव दिलीप भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले संयुक्त आवास भवनमा प्रस्तावित कुल आवास इकाइको निश्चित प्रतिशत तोकी गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
समितिले गत पुस ५ मा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विदेशी नागरिकलाई संयुक्त आवास इकाइ बिक्री गर्ने व्यवस्थासम्बन्धमा समितिले उक्त सुझाव दिएको हो । कार्यान्वयनका लागि संयुक्त आवासको स्वामत्विसम्बन्धी ऐन, २०५४ र अन्य सम्बन्धित कानुनमा नै यस सम्बन्धित व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
विदेशीले अपार्टमेन्ट किन्न पाउने भनेर बजेटमा लेखिए पनि कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि नै नआएको घरजग्गा व्यवसायी कालु गुरुङले जनाए । ‘कार्यविधि नै बनेको छैन, हामीले सरकारका विभिन्न निकायमा भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘मुलुकमा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ, पानी, बत्तीदेखि दैनिक जीवनलाई आइपर्ने सबै वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्री हुन्छ । यसले आर्थिक गतिविधि नै बढाउने हो ।’
संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा १० को उपदफा १ पछि उपदफा २ थपिनुपर्ने सीएनआईको ‘कानुनमा सुधार, समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार’ प्रतिवेदनमा छ । ऐनको दफा १० मा आवास इकाइ धनीले आवास इकाइ बिक्री तथा भाडामा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
