नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा उपहानगरले पर्याप्त चासो नदिएको गुनासो
नेपालगन्ज — नेपालगन्जका बासिन्दाले उपमहानरपालिकाको प्राथमिकतामा विकास निर्माणका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य पर्नुपर्ने बताएका छन् । नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका विषयमा उपहानगरपालिकाले पर्याप्त चासो नदिएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
कान्तिपुर टेलिभिजनले नेपालगन्जमा गरेको ‘महानगर महाबहस’ कार्यक्रममा उपमहानगरका कर्मचारीले भने स्रोतसाधन अभावले अपेक्षित नतिजा देखाउन नसकिएको बताए । ‘धेरैजसो विद्यालयमा विद्यार्थी कम छन् । तर विद्यालय गाभ्न सकिएको छैन । शिक्षामा बजेट न्यून छ, भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । फर्निचर र शौचालय अभाव छ,’ शिक्षा महाशाखाका प्रमुख गोर्खबहादुर थापाले भने । शिक्षक व्यवस्थापन पनि जटिल समस्या रहेको उनले बताए ।
संघ सरकारले स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन अधिकार नदिएका कारण पदपूर्ति र सरुवासमेत गर्न नसक्दा प्र्राथमिक तहका शिक्षकले माथिल्लो तहमा पढाउनुपर्ने अवस्था रहेको शिक्षकहरूको भनाइ छ । ‘शुल्क तिर्न नसकेर विद्यार्थीले पढ्न नपाउने अवस्था छ । तर स्थानीय सरकारले त्यस्ता विपन्न अवस्थाका अभिभावकलाई खासै सहयोग गरेको पाइँदैन,’ कार्यक्रममा सहभागी लक्ष्मी शर्माले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थाका परिवारलाई कसले हेर्ने ?’
उपमहानगरमा स्वास्थ्य सेवा पनि सन्तोषजनक नभएको स्थानीयको गुनासो छ । उपमहानगरका २३ वटा वडामा ११ स्वास्थ्य चौकी, १ सहरी प्रवर्द्धन केन्द्र, ५ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, ५ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छन् । ‘मातृ मृत्युदर देशभरिकै उच्च छ । उपचार नपाउँदा पुसमा मात्रै ५ आमाको मृत्यु भएको छ,’ सामाजिक कार्यकर्ता साहिदा शाहले भनिन्, ‘प्रसूति व्यथाले च्यापेका महिलाले बेड नपाएर भुइँमा छट्पटिनुपरेको छ । कसैले वास्ता गर्दैन ।’
स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा १/१ नर्स र प्यारामेडिक्स छन् । बिरामीको चाप धेरै भएकाले उनीहरूले उपचार सेवा दिन नसकिरहेको उपमहानगरको तर्क छ । भेरी अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बद्री चापाईंले सरकारले आधारभूत स्वास्थ्यमा बजेट धेरै दिए पनि उपचारका लागि भीड लाग्ने ठूला अस्पताललाई वास्ता नगरेको बताए ।
एउटै वडा सचिव र लेखापालले ३–४ वटा वडाको काम गर्नुपर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित छ । सहरका सडक साँघुरा भएको, बस्ती विकासतर्फ ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय गोपालप्रसाद गिरीले सहरमा ढल–नाला दुर्गन्धित भएको, डुबानको समस्या रहेको बताए ।
एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम संघीय, प्रदेश र पालिकाले आ–आफ्नै ढंगले सञ्चालन गर्दा दोहोरो–तेहोरो खर्च हुने र उपलब्धि नदेखिने गरेको भन्दै सहभागीले सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न नसक्दा भारतबाट कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयको गुनासो छ । उपमहानगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले सीमित स्रोत भएका कारण समस्यालाई क्रमिक रूपमा समाधान गरिरहेको बताए ।
