काठमाडौँ — नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सरकारले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ ले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भूमि तथा मालपोत नियमावलीहरुमा संशोधन गर्नुका साथै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निर्देशिका एवं कार्यविधिहरु समेतलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

अनुमति प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरुले निर्माण गरेका घर तथा अपार्टमेण्टभित्रका सामूहिक उपयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्बन्धमा हालै जारी अध्यादेशले खरिद बिक्री हुन बाँकी रहेको घर तथा अपार्टमेन्टलाई समेत सम्बोधन गरेको महासंघले जनाएको छ ।

खरिद बिक्री भइसकेका घर तथा अपार्टमेण्टभित्रका संस्थापक/कम्पनीकै नाममा रहेका सामूहिक प्रयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण र त्यसको राजस्वका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको महासंघका पुर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए ।

‘रियल इस्टेट परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने र विदेशीले नेपालमा अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदान पुग्छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्ति उल्लेख छ । ‘सरकारले पटक पटक आफ्नो वार्षिक बजेटमार्फत् विषयलाई सम्बोधन गर्ने कानूनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि हामी मित्रहरु मार्फत् नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

व्यवस्थित बसोबास तथा सहरीकरणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि ल्याण्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ आयोजनाका साथै ठूलाठूला सहरी विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयलाई समेटेर शहरी विकास ऐन जारी गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

जग्गा कारोबारमा विद्युतीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत पारदर्शीता, सुशासन र समयको बचतलाई सुनिश्चित गर्नका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाई छिटो, छरितो, स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यविधि लागू गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सुशासन प्रवर्धन गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।