काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यापार–व्यवसायलाई अन्ततः कानुनी मान्यता दिने गरी विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयकलाई संसदीय समितिले अगाडि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले दफावार छलफलमा रहेको उक्त विधेयकमा साना तथा मझौला व्यवसायीले आफ्नै विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना नगरी ‘अन्य प्लाटफर्म’ उपयोग गर्न पाउने बाटो पनि खुला राखेको छ । 

समितिको मंगलबारको बैठकले दफावार छलफलका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यापार–व्यवसायलाई कानुनी मान्यताको व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति जुटेको हो । समितिले विधेयकको दफा ४ (१) मा संशोधन गर्दै साना उद्योगले आफ्नै विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना नगरी अरूले स्थापना गरेको प्लाटफर्मबाट पनि व्यवसाय गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

‘लघु उद्यमी र सो सरहको घरेलु उद्यमीहरूले अन्य विद्युतीय प्लाटफर्म प्रयोग गरी विद्युतीय व्यापार गर्न पाउनेछन्,’ संशोधनमा भनिएको छ । गत वर्ष राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर त्यहाँको विधायन व्यवस्थापन समिति हुँदै हाल प्रतिनिधिसभामा आइपुग्दा यो विधेयकलाई लिएर सांसद र सरकारबीच मुख्यतया सामाजिक सञ्जालबाट हुने व्यापारलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा फरक मत देखिँदै आएको थियो ।

सामाजिक सञ्जाल मार्केटप्लेसलाई यसमा समेट्न नमिल्ने सरकारको धारणा छ । राष्ट्रिय सभाले सोही धारणा सदर गर्दै विधेयक पारित गरेको थियो । यसमा विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सांसदहरूले मंगलबारको बैठकमा सामाजिक सञ्जाललाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरे पनि साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहज हुने गरी आफ्नै प्लाटफर्म स्थापना नगरी अन्य प्लाटफर्मबाट व्यवसाय गर्न पाउने विषयमा सहमति जनाएका हुन् ।

‘प्लाटफर्म स्थापनालाई अनिवार्य गर्दा ठूला व्यवसायीलाई त गाह्रो नहोला तर साना तथा मझौला व्यवसायीलाई मर्का पर्ने देखिएर उनीहरूले अन्य प्लाटफर्मबाट व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं,’ नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा खाता खोलेर त्यो खातालाई दर्ता एवं सूचीकृत गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइनुपर्छ भन्ने हो ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य विभागमा स्थापना हुने विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकृत भएर सामाजिक सञ्जालबाट व्यवसाय गर्न सकिने गरी विधेयक अघि बढाइएको सांसद लिम्बूले जनाए । छलफलमा एमालेकै अमृतादेवी अग्रहरीले साना उद्योगी व्यापारीहरूको मर्म बुझेर निर्णय लिइएको धारणा राखिन् । 

डोका, नाम्लो बुन्ने, घरेलु तथा कुटिर उद्योग चलाउने र ग्रामीण इलाकाका व्यापारीले पनि विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार गर्न पाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था राखिनुपर्ने कांग्रेस सांसद कान्तिका सेजुवालको भनाइ छ । ‘जुम्लाको कुनै एग्रो फार्मबाट २ सय टन स्याउ उत्पादन भयो भने उसले त्यो बेच्न प्लाटफर्म बनाउनुको साटो अर्काको प्लाटफर्म प्रयोग गर्न पाओस् र साना तथा घरेलु उद्योगीले व्यापार गर्न पाऊन् भन्ने हो,’ उनले भनिन् ।

यसमा कांग्रेस सांसद एवं पूर्वउद्योगमन्त्री रमेश रिजालले भने फरक मत राखे । प्लाटफर्म नबनाई र सामाजिक सञ्जालबाट व्यवसाय गर्दा उपभोक्ता ठगिने, गुणस्तरमा समस्या हुन सक्ने जोखिम रहेको उनले जनाए । ‘यो यसरी नै पारित भयो भने म असहमति लेख्छु,’ उनले भने, ‘विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ । होइन भने अहिले जसरी सामाजिक सञ्जालबाट यो किन्नुस्, यो किन्नुस् भनेर जसरी आइरहेको छ, त्यसबाट हाम्रा घरपरिवार ठगिएका छन्, त्यो जारी रहन्छ ।’

ठूला व्यवसायीलाई मात्रै प्रवर्द्धन हुने र सानालाई जोगाउन नसकिने गरी कानुन तर्जुमा गर्दा त्यसले बजारमा जोखिम निम्त्याउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले बताए । ‘भइरहेका प्लाफर्मबाटै सानालाई व्यवसाय गर्न दिने विषयमा धेरै बहस, छलफल गरिरहनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले साना, मझौला व्यवसायीलाई जोगाउनुपर्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका कृष्णकुमार श्रेष्ठले भने विधेयकको दफा १२ मा रहेको व्यक्तिगत सूचना गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने विचार राखे । प्रस्तावित विधेयकको दफा १६ (च) मा विक्रेताले कुन स्तरको गल्ती गर्दा कतिसम्म सजाय दिने भन्नेबारे थप छलफल आवश्यक रहेको विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बराइलीले औंल्याए ।