काठमाडौँ — उद्योगीहरूले सरकारसँग मिलोमतो गरेर सिमेन्टको मूल्य बढाएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । सरकारले मूल्य नियन्त्रणमा उदासिनता देखाएको र सिमेन्ट उद्योगीहरूले सिमेन्टको मूल्य दोब्बर बढाएको भन्दै सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसकै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्य दोब्बरले बढाएर उपभोक्तालाई मारमा पारेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदले सिमेन्टको मूल्य शतप्रतिशत बढ्दा सरकारले आँखा नदेखे पनि आफूहरू चुप लाग्न नहुने बताए ।

विपक्षी एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले विषय उठान गर्दै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी सिमेन्ट उद्योगीहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर सिमेन्टको मूल्य शतप्रतिशत बढाएको बताएका थिए । ‘दिनको यति बोराभन्दा बढी उत्पादन नगर्ने र यतिभन्दा तलमा नबेच्ने भनेर उनीहरूले प्रतिबोरा ४ सय/साढे ४ सय रुपैयाँको सिमेन्टलाई ८ सय/साढे ८ सयमा बेच्ने गरेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसमा सबैको मिलेमतो भयो, सरकारकोसमेत मिलेमतो भयो भन्ने छ । बिजुलीको पैसा तिर्न सिमेन्ट उद्योगीले उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी सतप्रतिशत मूल्य बढाएर बेचेका छन् । यो विषयमा हामीले कदम चाल्नुपर्छ ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले सांसद मंगलप्रसाद गुप्ताले पनि सिमेन्टको विषयमा नियमन भएन भने समग्र अर्थ व्यवस्था नै डामाडोल हुने धारणा राखे । ‘हरेक उद्योगले संगठित भएर यसरी मनलाग्दी मूल्य तोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई २० प्रतिशत नाफाको बन्देज हटाइएको छ । त्यसमाथि संगठित भएर मूल्य बढाउने र वितरण रोक्दिने परिपाटी राम्रो हुँदैन ।’

संगठित रूपमै ४ सय रुपैयाँको सिमेन्टलाई ८ सयमा बेच्ने कुरा सही नभएको भन्दै गुप्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘सरकारको निर्माण योजना सुरु हुनलागेका बेला, ठेकेदारले आफ्नो मूल्य ४१५ तोकेका बेला उद्योगीले एकैचोटी ८१५ रूपैयाँ बनाउनु भएन,’ उनले भने । 

त्यस्तै, एमालेकै सांसद् अमृतादेवी अग्रहरीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको  विषय सरकारकै मिलोमतोबेगर सम्भव नहुने बताइन् । ‘यस्ता कुनैपनि कान्ड मन्त्रालयको मिलोमितोबेगर हुँदैहुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘आमतौरमा जथाभावी मूल्य निर्धारण गरेका छन्, यसमा एकरुपता गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ कांग्रेसकै रमा कोईराला पौड्यालले होङ्सी सिमेन्टबारे समितिमा एक वर्षदेखि परेको उजुरी लगायत विषयमा बैठक आयोजना नगरिएकोमा प्रश्न गरिन् । 'होङ्सी सिमेन्टले जनतालाई पारेको मर्काका विषयमा उजुरी हालेको एक वर्ष हुन लागिसक्यो,' उनले समितिका सभापती अब्दुल खाँनलाई सोधिन्, 'यसलाई किन बैठकमा ल्याउँदैनौँ ? यसभित्र के छ ?'