काठमाडौँ — पछिल्लो समय भैतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अत्यावश्यक सिमेन्टको मूल्य बढेको बढ्यै छ । खास कारण नभए पनि ६ महिनामा मूल्य दोब्बर पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । साउनमा सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ४ सय रुपैयाँ थियो । त्यसको ६ महिनापछि भाउ दोब्बर पुगेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले जनाए । यति बेला एक बोरा सिमेन्टको मूल्य ८ सय १५ रुपैयाँसम्म छ । 

‘सिमेन्टको मूल्यमा मनपरी भएको छ, उद्योगीले मूल्य निर्धारण गर्छन् । उनीहरूले चुनढुंगा, लोडसेडिङ, ढुवानी खर्चलगायतलाई मूल्यवृद्धिको कारण देखाउने गरेका छन् । हिउँद सकिँदा–नसकिँदै बोराकै १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने खेल भइराखेको छ,’ पौडेलले भने, ‘यसले आम सर्वसाधारणलाई समस्यामा पारेको छ ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उत्पादकले मूल्य निर्धारण गर्न पाउँछन् । तर उपभोक्तालाई कार्टेलिङ गर्न पाइँदैन । उनीहरूले लोडसेडिङ, ढुवानी खर्चलगायतलाई कारण देखाएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐनबाट कारबाही हुन सकेको छैन । यसका लागि प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ अनुसार मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

एउटा उद्योगीले मूल्य बढाए अर्कोबाट घटाएर मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर ऐनमा निर्देशित बोर्डको बैठक नै बसेको छैन । ऐनबाट कुनै काम भएको छैन । ‘कार्टेलिङलाई निरुत्साहित गर्न ऐन बन्यो । तर बोर्ड गठन भएन । त्यही कारण पनि समस्या देखियो,’ पौडैलले भने । 

सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ९ सय रुपैयाँ पुग्नै लागेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले जनाए । ‘भौतिक पूर्वाधारका लागि अत्यावश्यक सिमेन्टको मूल्य बढेर ९ सय रुपैयाँसम्म पुग्दै छ । यो अति अस्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन नियमित नगर्दा निजीको सिन्डिकेट देखिएको हो ।’ 

सरकारी सिमेन्ट उद्योगको अवस्था दयनीय हुँदा बजारमा मूल्य मनपरी देखिएको हो । दुई सिमेन्ट उद्योगको अवस्था नाजुक भएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका इन्जिनियर खगेन्द्रबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय विज्ञ टोलीले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यवस्थापन सुधार गर्न सुझाव दिइसकेको छ । दुवै उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मर्जरमा लैजाने पनि सुझाइएको छ । 

लगभग बन्द अवस्थामा रहेको उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०८० पुस १५ मा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले पुस १६ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरी ५ सदस्यीय अध्ययन टोली गठन गरी प्रतिवेदन बनाएको थियो । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन दुवै उद्योगलाई मर्जगरी नयाँ रूपमा सञ्चालन गर्न पनि सुझाइएको छ । तर अझै प्रगति छैन । सोही कारण पनि निजी सिमेन्ट उद्योगले कार्टेलिङ गरेको अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ ।