सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए स्वतः कालोबजारी ऐन आकर्षित हुने यसअघिको व्यवस्था अध्यादेशमार्फत खारेज
काठमाडौँ — व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न भन्दै सरकारले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा राखिएको मुनाफा र कारबाहीको व्यवस्था हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार ल्याएको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था हटाइएको हो ।
ऐनअनुसार कुनै पनि व्यवसायीले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन पाउँदैनन् । यसभन्दा बढी मुनाफा लिए स्वतः कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ । र, कालोबजारी गरेको कसुरमा व्यवसायीलाई ५ वर्ष कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ । तर व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी सरकारले यही व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत हटाएको हो ।
‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ३ को उपदफा (१) झिकिएको छ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) मा रहेका उपदफा (१) बमोजिम भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम’ भन्ने शब्द राखिएका छन् ।’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार अध्यादेश जारी गरेसँगै अब व्यवसायीले आफूअनुकूल मुनाफा राख्न पाउँछन् । यसले सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीलाई फाइदा पुगे पनि सर्वसाधारणको हितमा नहुने जानकार बताउँछन् । ‘विगतदेखि नै व्यवसायीले कालोबजारी ऐन खारेज हुनुपर्ने, मुनाफा प्रतिशत वा कारबाहीको दायरा हटाउनुपर्ने दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूकै स्वार्थमा अध्यादेशमार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था हटाइदियो,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धी बजारका नाममा अब जति मुनाफा पनि लिन पाउने भए ।’
खुला प्रतिस्पर्धी बजार भएकाले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ बाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर उक्त ऐन पनि बेकामे अवस्थामा रहेको ती सहसचिवको दाबी छ । बजार नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्न सचिवको संयोजकत्वमा बोर्ड गठन गर्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म बोर्ड गठन हुन सकेको छैन ।
कालोबजारी ऐनमा रहेको व्यवस्था हटाएर सरकारले कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बताउँछन् । प्रतिस्पर्धाका नाममा यसले बजारलाई अस्तव्यस्त मात्र बनाउने उनको भनाइ छ । ‘भन्सार र कारखाना मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था खारेज गरेर सरकारले कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ,’ बानियाँले भने ।
कालोबजारी ऐनका व्यवस्थाले केही भए पनि उपभोक्ताका लागि बजार सुरक्षित थियो । गलत मनसायले व्यापार गर्ने बेखुसी भए पनि स्वच्छ बजार गर्ने उद्योगी व्यापारी यो कानुनी व्यवस्थाले खुसी रहेको बानियाँले जनाए ।
पछिल्लो समय उद्योगी व्यापारीका ३ छाता संगठनको माग नै कालोबजारी ऐन तथा यो दफा खारेज गर्नुपर्ने थियो । अहिलेको सरकारले त्यही माग पूरा गरिदिएको बानियाँले बताए । ‘दुनियाँभर कालोबजारीलाई उपभोक्ता तथा बजारविरुद्धको गम्भीर अपराध मानिन्छ । नेपालमा पनि २०३२ सालदेखि अपराध मानिएको थियो । तर अहिले आएर अध्यादेशबाट खारेज गरियो,’ बानियाँले भने ।
कालोबजारी ऐन प्रहरी प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । हरेक जिल्लामा यो संयन्त्रले केही न केही प्रभावकारी काम गरेको छ । ‘अब भने कालोबजारी नै नहुने भयो । कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेको हितमा निर्णय भएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘संसद्लाई छलेर सर्वसाधारणमाथि गरिएको यो अर्को अपराध हो ।’
खुला अर्थनीतिमा मूल्य बजारले नै तोक्ने जानकार बताउँछन् । तर त्यसका लागि नियामक निकाय बलियो हुनुपर्छ । यसो हुँदा उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई लाभ हुन्छ । तर नियमन गर्ने निकाय बलियो नहुँदा कालोबजारी ‘कार्टेलिङ’ गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्छ । नेपालको हकमा नियामक निकाय प्रभावकारी छैन ।
‘नेपालको हकमा धेरैजसो वस्तु आयात गरिन्छ । सार्वजनिक संस्थान पनि बलिया छैनन् । त्यो नहुँदा खुला अर्थनीतिले यहाँ काम गर्दैन । २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए कारबाही हुने प्रावधान हटे सर्वसाधारण थप ठगिने सम्भावना छ,’ वाणिज्य विभागका नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक पूर्वमहानिर्देशकले भने । कालोबजारी ऐन संशोधनको प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट नभएको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले जनाए ।
‘अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो ऐन संशोधन भएको छ, हाम्रोतर्फबाट भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर ठ्याक्कै के भयो भनेर बुझ्न सकिएन ।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले भने सम्बद्ध मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको परामर्शपछि गरिएको प्रस्तावमा ऐन संशोधन भएको बताए ।
