काठमाडौँ — विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि पनि कम लागतमा वैदेशिक ऋण प्राप्ति, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विदेशी सहायता परिचालनमा सहजता, वातावरणीय कोष र हरित कोषसम्बन्धी व्यवस्थालगायत तयारीसहित अर्थ मन्त्रालयले ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता रणनीति २०८१’ को मस्यौदा ल्याएको छ ।

सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको उक्त मस्यौदाका लागि माघ १५ सम्म सुझाव दिन सरोकारवाला र विज्ञलाई आग्रह गरिएको छ । 

अहिले ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता रणनीति २०७६’ कार्यान्वयनमा छ । यो रणनीतिका राम्रा व्यवस्था पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभइरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले नयाँ रणनीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो । मस्यौदामा आवधिक योजना तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता निर्धारण गरिएका, पूर्वसम्भाव्यता सम्पन्न भएका, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त, उत्पादन, रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने अन्य क्षेत्रको विकासमा समेत सहयोगी हुने आयोजनामा विकास सहायता परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । 

मस्यौदामा निजी क्षेत्रको लगानीसमेत आकर्षित हुन सक्ने, योजना बैंकमा समावेश गरिएका, प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टरबमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएका आयोजनामा विकास सहायता परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि उल्लेख छ । सबै जलवायु कोषबाट सुविधा परिचालन गर्ने, कार्बन व्यापारलाई मौद्रिकीकरण गर्न अन्तर्रार्ष्ट्रिय बजारको प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्री गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकम राजस्वको स्रोतका रूपमा परिचालन गर्ने विषयलाई मस्यौदामा समेटिएको छ ।

विकास सहायता रणनीतिमा ठूलो परिवर्तन नगरेर वैकल्पिक वित्तीय स्रोत, हरित कोष, वातावरणीय कोष, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहायता परिचालनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए । ‘हालको विकास सहायता रणनीतिमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत र त्यसको परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हरित कोष, वातावरणीय कोष, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले विकास सहायता परिचालनसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा केही सहजीकरण गर्नर् ेखालको नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।’ 

सरकारले वैकल्पिक वित्तीय स्रोतसम्बन्धी ऐनको विधेयक पनि बनाएको छ । हाल उक्त विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । सोही व्यवस्था विकास नयाँ विकास सहायता नीतिमा पनि समेट्न थालिएको हो । ‘संघीयतापछि विकास सहायता परिचालनमा देखिएका व्यावहारिक अप्ठ्याराहरूलाई सहजीकरण गर्न लागिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि पनि सहुलियत ऋण कसरी लिन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि नीति केन्द्रित छ ।’ 

मस्यौदामा सहायता परिचालनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे पनि थप नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । 

‘प्रदेशको मागबमोजिम वैदेशिक ऋणमार्फत परिचालन भएका सहायताको हकमा सहायक सम्झौताअनुरूप ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने, विकास सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने तथा सहजीकरण गर्ने,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्रदेशअन्तर्गतका एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमको समन्वय र अनुगमन गर्ने ।’