काठमाडौँ — काम भएर दिन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरी सकिएको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को प्रतिनिधिसँग शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्ष सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
पौडेलले सरकारको सदाशयतालाई कमजोरी नठान्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रहसमेत गरे । ‘भुक्तानी योग्य रकमको भुक्तानी प्रक्रिया निरन्तर जारी रहन्छ, तर सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै कानुनअनुसार चल्नुपर्छ,’अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘भुक्तानीको कुरा गरिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको दायित्वलाई पनि भुल्नु हुँदैन ।’
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले संघीय सरकारको दायित्व अन्तर्गत निर्माण व्यवसायीहरुलाई कुल २८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएकोमा अब करिब ६ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए । ‘त्यसमा पनि प्रक्रियामा रहेकालाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गरिने छ,’ उनले भने ।
नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्का पदाधिकारीहरूले सरकारले हालसम्म बिल पेश गरी दाबी गरेको भुक्तानी रकमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको बताउँदै करको बाँकी भुक्तानीका लागि पनि वातावरण बनाइदिन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले करको रकम किस्ता बन्दीमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिदिन, निर्माण सामग्रीमा आयात छुट दिन, रुग्ण आयोजनामा पुँजी परिचालनको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेका थिए ।
