काठमाडौँ — एक साताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाझिएका/नचाहिने निर्देशिका र कार्यविधि मापदण्ड खारेज गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । दैनिक कार्यसम्पादनमा चाहिने मात्रै राखेर अन्य खारेज गर्न उनको निर्देशन थियो । तर प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनपछि नेटवर्किङ व्यवसायी चलखेलमा लागेका छन् ।

उनीहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रीसम्बन्धी निर्देशिका खारेज गर्न ‘लबिइङ’ थालेका छन् । 

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी निर्देशिका र नियमावलीमा मुनाफा बाझिएको भन्दै आफूअनुकूल नरहेको निर्देशिका खारेज गर्न उनीहरूले ‘लबिइङ’ थालेका हुन् । कांग्रेस–एमालेका नेतादेखि मन्त्रीलाई समेत भेटेर उनीहरूले आफ्नो काम गराइरहेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसम्मलाई भेटेर उनीहरूले चलखेल थालेको बताइएको छ । 

‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी निर्देशिकामा खरिदको ४२ प्रतिशत मुनाफा लिन पाइने उल्लेख छ । नियमावलीमा बिक्रीको ४२ प्रतिशतसम्मको व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएपछि त्यही मौकामा सकेसम्म निर्देशिका खारेज गराउने, खारेज नभए बिक्रीका आधारमा मुनाफा गराउन ‘लबिइङ’ सुरु भएको छ,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसका लागि राजनीतिक रूपमा पनि दबाब बढिरहेको छ । नेटवर्किङमा राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि लगानी छ । त्यही कारण बिक्री मूल्यमा मुनाफा राख्न दबाब सिर्जना गरिएको छ ।’ 

कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार कुनै पनि व्यवसायीले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन पाउँदैनन् । यसभन्दा बढी मुनाफा लिए स्वतः कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ । तर नेटवर्किङ व्यवसायीले अहिले पनि ४२ प्रतिशत मुनाफा असुल्दै आएका छन् ।

सरकारले सर्वसाधारणलाई ठग्ने व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गरेर अपराध हुने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए । शक्तिको दुरुपयोग गरेर सर्वसाधारण मार्ने काम गरे उनीहरू सजायको भागीदार हुने उनको भनाइ छ । ‘अपराध गर्ने जोकोहीलाई छुट हुँदैन, ढिलोचाँडो कानुनी दायरामा आउनैपर्छ,’ बानियाँले भने, ‘पहिलो कुरा ४२ प्रतिशत मुनाफा लिनु नै अपराध हो । त्यसमाथि कालोबजारी ऐन छल्नु अपराध हो । बिक्री मूल्यमा मुनाफा भए बिक्री मूल्य जति देखाए पनि हुने भयो, यसले सर्वसाधारण ठगिने क्रम बढ्छ ।’

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले पनि ४२ प्रतिशत मुनाफा दिएर लुट भइरहेको जनाए । यही बेला निर्देशिकामै बिक्रीको ४२ प्रतिशत मुनाफा लिने व्यवस्था गरिँदा सर्वसाधारण थप ठगिने उनको भनाइ छ । ‘सरकार व्यवसायीको इसारामा चल्नु हुँदैन । आफैंले दिएको निर्देशन र नीति नियमको सही परिपालन नगर्ने सरकारले ‘लबिइङ’ र चलखेललाई सहयोग पुग्ने गरी उपभोक्ताको हितविपरीत काम गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेटवर्किङ व्यवसायीको पक्षमा निर्णय भए राज्यविहीनताको अनुभव हुन्छ ।’

मुनाफा र निर्देशिकाबारे वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग स्पष्ट रहेको जनाइएको छ । विभागले खरिद मूल्यको ४२ प्रतिशत मुनाफा लिन पाउने निर्देशन दिँदै आएको छ । तर विभागलाई संशोधनको दबाब उत्तिकै रहेको कर्मचारी बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय नवीकरण गर्दा खरिदको ४२ प्रतिशत मुनाफा भनेको छ । तर दबाब बिक्रीको छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘तर दबाब व्यवसायीसँगै माथिल्लो निकायबाट पनि छ ।’ 

व्यवसायीको दबाबकै कारण उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सुझावसमेत संकलन गरेको छ । २०८१ कात्तिक ८ को सचिवस्तरको निर्णयानुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानुन (ऐन, नियम, निर्देशिका तथा निर्देशन) को समयानुकूल संशोधन गर्न भन्दै उपसचिव निमेष मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सुझाव संकलन समिति गठन भएको थियो । 

समितिले धरौटी रकम ५० लाख रुपैयाँबाट घटाएर २५ लाख रुपैयाँससम्म बनाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । ‘धरौटी रकम धेरै हुँदा ठूला व्यवसायीले मात्रै व्यवसाय गर्न पाए, सानाले पाएनन्, त्यही कारण धरौटी रकम घटाउन सुझाइएको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘संसदीय समितिले धरौटी रकम बढाउन निर्देशन दिएकामा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले धरौटी रकम घटाउन सुझाव दिएको छ ।’ व्यवसायीले २० बुँदे निर्देशन पनि खारेज गराउन ‘लबिइङ’ थालेका छन् । 

२०७९ माघ २६ मा २० बुँदे निर्देशन जारी गरिएको थियो । त्यसको ११ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्किङ वा अन्य जुनसुकै किसिमको कार्य गर्ने कुनै पनि विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शाखा वा सञ्चालकका रूपमा रहेर कुनै पनि कार्यजिम्मेवारी वा भूमिका निर्वाह नगर्नु हुन ।’ 

निर्देशनले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्किङमा विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शाखा वा सञ्चालनमा पूर्ण बन्देज गर्छ । व्यवसायीले भने यही २० बुँदे निर्देशन पनि खारेज हुनुपर्ने ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । ‘२० बुँदे निर्देशन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको निर्णय हो ।

तत्कालीन महानिर्देशक महेश भट्टराईले उक्त निर्देशन जारी गरेका थिए । अहिले निर्देशिकासँगै निर्देशन पनि खारेज गराउन खोजिएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने । अहिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा करिब दुई दर्जन कम्पनीले अनुमति पाएका छन् । कतिपय पुरानै नेटवर्किङ कम्पनीका सञ्चालकले वस्तु तथा प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा अनुमति लिएका छन् । धेरैजसो कम्पनीले पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ गरिराखेका छन् । तर अनुगमन प्रभावकारी छैन ।