काठमाडौँ — गत कात्तिक दोस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) लाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको टेलिकमको टोलीलाई ओलीले नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सम्पत्ति भएकाले जनतालाई सेवा दिने सवालमा कुनै कमजोरी नगर्न सचेत गराए ।

पुस पहिलो साता एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन निर्देशन दिए ।

काठमाडौंबाट पोखरासम्म पुग्दा किलोमिटरैपिच्छे सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुने गरेको भन्दै उनले गुणस्तरमा समस्या रहेको औंल्याए । ‘नागढुंगाबाट मुग्लिनसम्म एक किलोमिटरमा फोन लाग्छ, अर्को किलोमिटरमा लाग्दैन,’ उनले भने, ‘काठमाडौंबाट पोखरासम्म जाँदा कैयौं ठाउँमा फोनै लाग्दैन ।’ 

नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरलाई लिएर विगतदेखि नै यस्ता आलोचना हुँदै आएका छन् । उपभोक्ताले त सहरी क्षेत्रमै फोन नलाग्ने, बोल्दा–बोल्दै काटिने, डेटा नचल्ने, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको स्पिड तोकिएकोभन्दा कम हुने जस्ता समस्याबारे निरन्तर गुनासो र असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारले बारम्बार निर्देशन दिए पनि खासै सुधार हुन सकेको छैन । कानुनी र संरचनागत पक्षमै मुख्य चुनौती रहेकाले सुधार सहज नभएको जानकार बताउँछन् ।

समयसापेक्ष नीतिको अभावले पनि दूरसञ्चार क्षेत्रले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या भोगिरहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । पुरानो कानुनी संरचनाका कारण सेवा विस्तार र कभरेज सुनिश्चित गर्न समस्या रहेको कम्पनीको भनाइ छ । वर्तमान दूरसञ्चार ऐन तथा खरिद ऐनका प्रक्रियागत अड्चनहरूले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा असर परेको टेलिकमका सहायक प्रवक्ता नवीनकुमार मिश्रले बताए ।

‘हामीलाई आवश्यक नयाँ उपकरण खरिद गर्दा टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्छ, कसैलाई चित्त नबुझे अख्तियारमा मुद्दा हालिदिन्छन्, जसले गर्दा हामीलाई समयमै उपकरण ल्याउन अवरोध पुर्‍याउँछ,’ मिश्रले भने, ‘प्रतिस्पर्धीले समयमै उपकरण ल्याएर सेवा सुधार गरिसक्दा नेपाल टेलिकम भने पछाडि पर्न बाध्य हुन्छ ।’ 

सहरी क्षेत्रमा पुराना टावर, ठूला भवन र हिमाली तथा पहाडी भेगमा विद्युत् अभावका कारण टावर सञ्चालनमा समस्या हुँदा सेवा निरन्तर राख्न कठिन हुने गरेको मिश्रको भनाइ छ । सडक विस्तार र विद्युत्का तार भूमिगत गर्ने क्रममा अप्टिकल फाइबर काटिएर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने गरेको पनि उनले बताए । गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि पुरानो ऐनलाई अद्यावधिक गर्दै एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

विद्यमान ऐनले मोबाइल फोन सेवामा फोरजी र फाइभजी जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउने आधार दिन नसक्दा नियमावली र कार्यविधिका भरमा काम चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ । प्राधिकरणले सेवा गुणस्तर नियमनका लागि समय–समयमा नियमावली र कार्यविधि बनाउने वा संशोधन गर्ने गरे पनि ती नियमावली/कार्यविधि अदालतमा चुनौती दिएर रोक्न सकिने अवस्था रहेको प्राधिकरण बोर्ड सदस्य रवीन्द्र झाले जनाए । 

‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले तोकिएको डेटा र गुणस्तर प्रदान नगरेको अवस्थामा समेत पुरानो ऐनकै कारण नियामकलाई कारबाही गर्न कठिनाइ छ,’ झाले भने, ‘तोकिएको एमबीपीएसको डेटा दिएन भने कुन नियममा टेकेर कारबाही गर्ने ? ऐनमा टेक्ने ठाउँ नै छैन ।’ २०५३ सालमा लागू गरिएको ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान अहिलेको सन्दर्भमा प्रभावहीन छ ।

‘त्यो बेला ५० हजार भनेको ठूलो रकम थियो । तर अहिले सेवा प्रदायकहरूले सजिलै तिर्छन्,’ झाले भने, ‘कुनै अपरेटरले मनाङमा टावर राख्नुपर्नेमा राख्दैन । हामी ५० हजार दण्ड गरिदिन्छौं । उसले तिरिदिन्छ र टावर नराखेरै बस्छ । यसरी कानुन पुरानो हुँदा जरिवाना नै प्रोत्साहनमा बदलिएको जस्तो भइसक्यो ।’ टावर नजोड्दा, गुणस्तरीय डेटा नदिँदा वा अन्य सेवा गुणस्तरमा कमी हुँदा उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

गुणस्तर परीक्षणका क्रममा कल स्थापना हुन लाग्ने समय, कल ड्रप रेसियो २ प्रतिशतभन्दा बढी हुने, फोरजी नेटवर्कको कभरेजलगायतमा धेरै समस्या देखिने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि मासिक औसतमा २० देखि ३० वटा गुनासा आउने गरेका छन् ।

दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७९ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम स्तरबारे उल्लेख छ  । विनियमावलीमा मोबाइल फोनमा कुरा गर्दा सुन्ने व्यक्तिले अनुभव गर्ने अर्कोतर्फ बोलेको व्यक्तिको आवाजको स्तरदेखि एसएमएस सम्प्रेषण हुन लाग्ने समय, मोबाइल नेटवर्कको उपलब्धता, वेबपेज खुल्न लाग्ने समय, इन्टरनेट स्पिडको न्यूनतम प्रत्याभूतिका मानक र मापदण्ड स्पष्ट खुलाइएको छ । 

‘तोकिएभन्दा बढी समय नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा ग्राहकलाई परेको असुविधाबापत ग्राहकलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप मनासिव महसुलमा दामासाहीले मिनाहा गर्ने वा सोहीबमोजिम सेवाको अवधि निःशुल्क थप गरी ग्राहकलाई जानकारीसमेत गराउनुपर्नेछ,’ विनियमावलीको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा दिन कठिनाइ हुनुको पछाडि मुख्य समस्या कानुनी पक्षमा रहेको दूरसञ्चार विज्ञ सीमणि चौलागाईंले बताए । हालको पुरानो कानुनले दूरसञ्चार क्षेत्रको संरचनागत समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । न त तेस्रो सेवा प्रदायक बजारमा टिक्न सकेका छन् । यस कारण गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न र बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन कानुन संशोधन अपरिहार्य रहेको उनको धारणा छ ।