कर्जा असुली गर्दा लघुवित्तका ऋणीलाई धम्की दिन र अपमान गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था
काठमाडौँ — कर्जा असुलीका क्रममा लघुवित्तका कर्मचारीले ऋणीलाई डर, धम्की, अपमानलगायत कठोर विधि अपनाउन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मंगलबार जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शनमा कर्जा असुलीका लागि कुनै पनि किसिमको कठोर विधि नअपनाउन र तोकिएको मापदण्ड/आचरणहरू पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनअनुसार अब लघुवित्तका कर्मचारीले ऋणीलाई धम्कीपूर्ण वा अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । ऋणीलाई अनावश्यक रूपमा फोन गर्न नहुने, ऋणीको परिवार, साथी एवम् सहकर्मीलाई अपमान गर्न नहुने, ऋणी वा परिवारको सम्पत्ति वा मान प्रतिष्ठामा हानि/नोक्सानी पुग्ने गरी हिंसाको धम्की दिन नहुने, ऋण नतिर्दा आउन सक्ने परिणामबारे गलत सूचना दिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
यस्तै, ऋणी र संस्थाको पारस्परिक समझदारीमा तोकिएको स्थानमा जस्तैः समूह बैठक, कार्यालयमा मात्र कर्जा असुली गर्ने र लगातार तीन पटकभन्दा बढी सम्बन्धित ठाउँमा अनुपस्थित भएमा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जाने अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
मार्गदर्शनमा कर्जा सदुपयोगिताबारे पनि निश्चित व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार कर्जा विश्लेषण, कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमन एवम् कर्जा असुलीलगायतका विषयसहित तर्जुमा गरिएको कर्जा नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
‘व्यवसाय वा परियोजनाबाट अपेक्षित आय, व्यावसायिक योजना, ऋणीको साख सूचना, यथार्थपरक पारिवारिक आयलगायत विषयहरू समेटी कर्जाको विश्लेषण विधिको विकास गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘ऋणीको आम्दानी तथा व्यवसायको नगद प्रवाहको आधारमा कर्जा भुक्तानी तालिका तयार गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
यसैगरी, कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा हाल भइरहेको कर्जा सूचना लिनेदिने व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवं थप प्रभावकारी बनाउन पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ । ‘लघु उद्यम सञ्चालनका लागि परियोजना नै धितोमा रहने गरी प्रवाह भएको कर्जाको हकमा परियोजनाको बिमा अनिवार्य रूपमा गर्ने अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘यसरी परियोजना नै धितो रहने गरी प्रवाह गरिएको कर्जालाई स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा व्यावसायिक उत्पादनमा आधारित उद्यम/परियोजनामा परिचालन गर्न ऋणीहरूलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्छ ।’
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा सुविधा लिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे नगरेको एवम् समूह सदस्य स्वयम्ले ऋणबापत रकम प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने निर्देशन पनि मार्गदर्शनमा छ । मार्गदर्शन पालनाका लागि कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्नसमेत राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको ऋण अधिकृत/कर्मचारी नियुक्त गरी ऋणीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही कर्जालाई सही प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि ऋणीलाई अभिप्रेरित गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ‘ऋणीले कर्जाको किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि प्रयोग गरेको नगदको स्रोतको अनुगमन गर्नुपर्छ,’ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ, ‘कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमन कम्तीमा अर्धवार्षिक रूपमा गरी आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’
यस्तै, संस्थाले गुनासो सुनुवाइ प्रणालीमा लिखित र मौखिक रूपमा गुनासो दर्ता गर्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने, गुनासो सुन्ने अधिकृत तोक्नुका साथै शाखागत रूपमा समेत गुनासो संकलन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ‘राष्ट्रियस्तरका संस्थाहरूले २ तहको (प्रदेश तह र केन्द्रीय तह) गुनासो अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्छ । फिल्ड सहायकले समेत गुनासो संकलन गरी व्यवस्थापनको लागि आफूभन्दा माथिल्लो तहमा पठाउने र गुनासो लिने प्रक्रिया सरल तथा निःशुल्क हुनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, हरेक लघुवित्त संस्थाले ऋणीहरूको हितमा खर्च गर्नेगरी अलग्गै ग्राहक संरक्षण कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘संस्थाले ग्राहक संरक्षण कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्नुपर्छ र उक्त कोषको रकम देहायबमोजिमका कार्यहरूका लागि मात्र उपयोग गर्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
