काठमाडौँ — निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना हुने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया रद्दको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । नयाँ एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा बोर्डले गरेको नीतिगत व्यवस्थामै त्रुटि रहेको भन्दै त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्न अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापाले मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गरेका हुन् । 

रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

रिटमा यसअघि धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८, संविधानको धारा १, धारा ४६, धारा १६२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरूसँग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १३३(१), (२) र ८३० बमोजिम अमान्य गर्न माग दाबी गरिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ को गलत ब्याख्या गरि धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको रिटमा उल्लेख छ । सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ संग बाझिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बदर गराउन हकदैया भएको, सार्थक सरोकार एवं नेपालको संविधानको धारा ४८ अनुरुप संवैधानिक दायित्व समेत रहेको दाबी रिटमा छ ।

‘धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निम्न विषयमा मात्र निर्देशिका बनाउने अधिकार दिएको देखिन्छ । जसअनुसार धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन अनुमति, धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध, धितोपत्र बाँडफाँड, व्यावसायिक मर्यादा, धितोपत्र कारोबार नियमन सम्बन्धी अन्य विषय छन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित विषयहरूमा मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशिका बनाई लागु गर्ने अधिकार रहेको देखिन्छ । धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने अधिकार नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई रहे भएको देखिँदैन ।’

यसरी कानुनले अधिकार नै नदिएको विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका बनाएको र सो निर्देशिका समेतको आधारमा ०७९ असोज २ मा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न सिफारिसका लागि बोर्डमा निवेदन दिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

विवादका कारण लामो समयसम्म स्थगित रहेको निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित छ । तर, यही पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेसम्बन्धमा यसअघि गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पनि आइसकेको छ । तर, अध्ययनको क्रममै रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिइसकेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त गरेको करिब तीन सातापछि सरकारले नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन प्रक्रिया थालेको हो ।

निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको भन्दै सडक र संसद् दुवैतिर चर्को विरोध भएपछि २०८० वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल भएको दाबीसहित संसद्मा सांसदहरूले पनि विरोध गरेका थिए ।

धितोपत्र बोर्डलाई ‘बिचौलियाको सेटिङमा’ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । यो विषय प्रतिनिधिसभामै पनि उठेको थियो । सरकारी स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न उचित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

निजी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेश हमालले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । यद्यपि, नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको थियो । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सांसदहरूले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै आएका थिए ।