काठमाडौँ — सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन हुने भएको छ । सरकारले ब्याज अनुदानबापत करिब १४ अर्ब भुक्तानी दिन नसकेको, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको, कर्जाको सदुपयोगितामा प्रश्न उठेकोलगायत कारण विद्यमान कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘ब्याजदर घटिरहेको, सहुलियत कर्जा सदुपयोगमा प्रश्न उठेको अहिलेको सन्दर्भमा ब्याज अनुदान कार्यविधिमा केही परिमार्जन आवश्यक भए त्यसमा सुझाव दिन पनि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन भएको छ,’ अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिता सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ, उत्तिकै जिम्मेवार बैंक र ऋणी हुनुपर्छ ।’

ब्याज अनुदानबापत अर्थ मन्त्रालयले करिब १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । यद्यपि बक्यौतामध्ये केही रकम एक/दुई दिनभित्र भुक्तानी गर्ने गरी काम भइरहेको अर्थसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । 

‘गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको रहेछ, त्यसैबीचमा भएको एक अध्ययनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग सम्बन्धमा केही प्रश्न उठाएकाले भुक्तानी बाँकी थियो,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकसँग कुरा भएको छ, एक–दुई दिनभित्र केही रकम भुक्तानी हुन्छ ।’

त्यो रकम भुक्तानी गरेपछि कार्यविधि संशोधन गर्ने र सहुलियत कर्जालाई पुनः सुरु गर्ने योजना रहेको अर्थसचिव घिमिरेले बताए । ‘कार्यविधिमा संशोधन भए यही पुसभित्रै सुझाव दिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन भएको छ,’ घिमिरेले थपे, ‘कर्जा प्रवाह माघदेखि सुचारु गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’ 

पछिल्लो समय २०७७ साल पुसयता कार्यविधि परिमार्जन भएको छैन । त्यति बेलाको तुलनामा अहिले ब्याजदर निकै तल झरेको, स्वतन्त्र परीक्षकमार्फत राष्ट्र बैंकले गराएको एक अध्ययनले सहुलियत कर्जाको करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग भएको देखाएको छ ।

‘पछिल्लो संशोधनअनुसार २०७७ मा ब्याजदर धेरै थियो, त्यति बेला महिला उद्यमीलाई ६ र बाँकी नौ प्रकारको कर्जालाई पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान ठीकै थियो । अहिले ब्याजदर आफैं घटेर एकल अंक (सात/आठ प्रतिशत) मा झरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि त्यति नै ब्याज अनुदान ठीक/बेठीक भन्नेबारे पनि राष्ट्र बैंकले सुझाव दिनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ब्याज अनुदानमा हाल १० प्रकारको कर्जा पाइन्छ, ती कति सान्दर्भिक छन् ? हरेक कर्जामा अधिकतम सीमा तोकिएको छ । कुनै कर्जा शीर्षक थपघट गर्ने वा सीमा घटाउने/बढाउने सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले सुझाव दिनेछ ।’ 

यस पटकको कार्यविधि संशोधन मार्फत अर्थ मन्त्रालयले सहुलियत कर्जा सदुपयोग सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था जवाफदेही हुनुपर्ने बलियो नीतिगत व्यवस्था पनि चाहेको देखिन्छ । ‘कर्जा प्रवाह र सदुपयोगसम्बन्धी विज्ञता बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकमै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण उनीहरूले कर्जा सदुपयोगिताको सुनिश्चितता गरून्, सरकारले ब्याज अनुदानको रकम नियमित गर्छ ।’ 

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ब्याज अनुदानको कर्जामध्ये करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग (सही ठाउँमा प्रयोग नभएको) भएको एक स्वतन्त्र मूल्यांकनले देखाएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा उचित उपयोगको निर्क्योल गर्न परामर्शदाताको जिम्मेवारी पाएको जोशी एन्ड भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको हो । 

मूल्यांकन गरिएका कर्जा फाइलहरूमध्ये सदुपयोग नभएको कर्जा ७ प्रतिशत, लक्षित वर्ग पहिचान नभएको १२ प्रतिशत, दोहोरो उपयोग गरेको ६ प्रतिशत र दुरुपयोगको आशंका गरिएको कर्जा ११ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

लक्षित वर्ग पहिचान नहुनु, दोहोरो उपभोग हुनु र दुरुपयोगको आशंका हुनु पनि कर्जाको दुरुपयोग नै हो । सदुपयोग नभएको ७ र दुरुपयोगको आशंका गरिएको ११ गरी करिब १८ प्रतिशत सहुलियत कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । यो तथ्यांकभित्र लक्षित वर्ग पहिचान नभएका र दोहोरो उपयोग भएका कर्जा पनि पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको प्रयोगमा धेरै गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट मूल्यांकन गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

सोही व्यवस्थाअनुसार पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा उचित उपयोगको निर्क्योल गर्न परामर्शदाताका रूपमा जोशी एन्ड भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई नियुक्त गरी स्वतन्त्र मूल्यांकन गराइएको थियो ।

परामर्शदाताले मूल्यांकनका क्रममा सहुलियत कर्जा लिएका १ लाख ७० हजार ४६ जना ऋणीमध्ये ३१ हजार ६ सय ७४ (१८.६३ प्रतिशत) ऋणीको फाइल र त्यसमध्ये १ हजार ८ सय ३८ ऋणीको परियोजनास्थल निरीक्षण गरेको थियो । सोही मूल्यांकन प्रतिवेदनले उल्लिखित संख्यामा कर्जा दुरुपयोग भएको देखाएको हो ।

प्रतिवेदनका आधारमा सदुपयोग नभएका ७ प्रतिशत कर्जा फिर्ता गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले २०८० माघमै उक्त निर्णय गरेको थियो । मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट यस प्रकृतिका कार्यक्रम/सुविधा प्रदान गर्न भावी नीति तय गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने विषयलाई मनन गर्दै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले दुरुपयोग भएको कर्जा फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको हो । केही कर्जा फिर्ता पनि भइसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सदृढ नबनाएकै कारण कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्षका आधारमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराउने निर्णय पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।