काठमाडौँ — सरकारले गत वर्ष जारी गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को व्यवस्थाअनुसार मेटा, एक्स, गुगलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ठूला कम्पनीहरू पोहोर नै नेपालमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने थियो । सरकारले डेढ वर्षदेखि यी प्लाटफर्मलाई सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै पटक-पटक पत्राचार गरे पनि तिनले वास्ता गरेका छैनन् ।

सूचीकृतबिनै सञ्चालनमा रहेका यी प्लाटफर्महरू प्रधानमन्त्रीदेखि सासंद, सरकारी निकायहरूले चलाएको भन्दै यसमा कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

हालै  फ्रिडम फोरमले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले यस विषयमा टिप्पणी गर्दै कार्यविधिअनुसार यी कम्पनीहरू तीन महिनाभित्रै सूचीकृत हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रगति नभएको उल्लेख गरे ।

‘अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदहरू सबैले फेसबुक, एक्स चलाउनु हुन्छ, के उहाँहरूले चलाएका अकाउन्ट अवैध भएनन् ?,’ उनको प्रश्न थियो, ‘अब हामीले कानुनै ल्याएर सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनैपर्ने अवस्था सिर्जना गरिरहँदा ती प्लाटफर्महरू अनुमतिपत्र लिन आऊलान् त ?’ 

नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले कानुनको मस्यौदा बनाएको छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाटसएप, भाइबर, युट्युब, लिंक्डइनजस्ता अहिले सञ्चालनमा रहेका प्लाटफर्महरूले पनि सो कानुन लागू भएको तीन महिनाभित्र अनुमति पत्र लिइसक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यी प्लाटफर्मलाई पटक-पटक सम्पर्क गर्दै सूचिकृत हुन औपचारिक अनुरोध गर्दै आए पनि टेरेका छैनन् । सञ्चार मन्त्रालय आफैँले पनि फेसबुक लगायत सूचिकृत नभएका प्लाटफर्मबाट सूचना र मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।