अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा केही सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर नै रहेको सिबिफिनको दाबी
काठमाडौँ — यति बेला बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले बताएका छन् । परिसंघको पाँचौं साधारणसभामा पौडेलले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा केही सुधार आएकामा आफूहरूले गर्व गरिरहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर नै रहेको जनाए ।
‘आम लगानीकर्ता एवं उद्यमी व्यवसायीमा निराशा छाएका कारण न्यूनतम ब्याजदरमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुँदासमेत लगानी/कर्जा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधि सुस्ताएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा अनपेक्षित रूपमा गिरावट आइरहँदा बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ता सुरक्षित लगानीका क्षेत्र खोज्दै क्रमशः बाहिरिने कोसिस भइरहेको अनुभूति भइहेको छ ।’
लागतमा भएको वृद्धि, मुनाफामा आएको संकुचन, खराब/निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बेचबिखनमा सुस्तता, दक्ष जनशक्तिको पलायनलगायत कारणले बैंकिङ प्रणालीमा समस्या थपिँदै गएको पौड्यालले बताए ।
‘एकपछि अर्को समस्या एवं चुनौतीबाट बैंकिङ क्षेत्र गुजि्रँदै गएको पछिल्लो परिवेशबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले कतै बाटो बिराउने होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको विषयलाई अर्थतन्त्रका सरोकारावालाले पनि गम्भीरतासाथ चिन्तन–मनन गर्न जरुरी छ,’ उनले थपे, ‘बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धिको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यापक पुँजी वृद्धि भएको र लगानीकर्ताले बैंकको पुँजी वृद्धि गरिसकेको अवस्थामा हाल संसद्मा प्रस्तुत बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधयेकले बैंकिङ क्षेत्र मात्र नभई समग्र निजी क्षेत्रमा थप अन्योल थपेको छ ।’
बैंकर्स र व्यवसायीबीचको भेद छुट्याउने उद्देश्य राखी ल्याइएको उक्त व्यवस्थाले गहिरो मन्दको मार खेपिरहेको अर्थतन्त्रमा थप गतिरोध देखिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । हिजो राज्यले बनाएको नीतिकै आधारमा गरिएको लगानीलाई आज लगानी फिर्ता लानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर निस्कने बाटो भने स्पष्ट नभएको अध्यक्ष पौड्यालले बताए ।
त्यति मात्र होइन, उल्लेख्य स्वामित्व भएका लगानीकर्तालाई बैंकिङ क्षेत्रबाट नै कर्जा लिन निषेध गरिएको छ । यस्ता प्रावधानले समग्र उद्यम–व्यवसाय क्षेत्र नै धराशायी मात्र बन्दैन, लगानीकर्ता र लगानीलाई पलायन बनाउन थप बल पुग्ने देखिन्छ । यस्ता विषयलाई हृदयंगम गर्दै नेपाल सरकार, मातहतका नियामक निकाय र सरोकारवालाबीच गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ ।
सिबिफिनले आमलगानीकर्ता र सरोकारवालाको हकहितको संरक्षण गर्ने, गुणस्तरीय र दिगो बैंकिङ सेवामार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउन योगदान दिने र बैंकिङ क्षेत्रमा देखापरेका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न नेपाल सरकार तथा मातहतका नियामक निकायसमक्ष सल्लाह सुझाव दिँदै आएको छ ।
आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको स्तरोन्नतिका लागि नेपालका प्राज्ञिक एवं व्यावसायिक संस्था/व्यक्तित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको समन्वय एवं सहकार्यमा नीतिगत संवाद गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र संवाद तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त निचोड तथा सुझावलाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायमा पेस गर्दै आएको उनले बताए ।
पुँजीगत खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार योजना, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गरिनुपर्ने, राजस्वको दरभन्दा दायरा अभिवृद्धि गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीको बक्यौता र ब्याजलगायत अन्य सरकारी अनुदान अविलम्ब भुक्तानी गरिनुपर्नेलगायत विभिन्न सुझाव पनि सिबिफिनले दिएको छ ।
