काठमाडौँ — दुई वर्षयता नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा पाएका छैनन् । सरकारले उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्यले ल्याएको उक्त कार्यक्रम बन्द भएर अथवा म्याद सकिएर नागरिक सुविधाबाट वञ्चित भएका भने होइनन् ।

ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले भुक्तानी नदिँदा बैंकहरूले उक्त कर्जा प्रवाह रोकेका हुन् । हाल ब्याज अनुदानबापत सरकारले दिनुपर्ने करिब १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ ऋणीलाई ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । 

उल्टै यसअघि सहुलियत कर्जा लिएका ऋणीबाट पनि पूरै (सरकारले अनुदान दिने भनिएको सहित) ब्याज असुलिरहेका छन् । ‘ब्याज अनुदानबापतको पैसा सरकारबाट आएको छैन, यसकारण अहिले तपाईंले पूरै ब्याज तिर्नुस्, सरकारबाट पैसा आएपछि तपाईंले शोधभर्ना पाउनुहुन्छ भनेर बैंकले पूरै ब्याज लिइरहेको छ,’ सहुलियत कर्जा लिएका एक ऋणीले भने, ‘हामीले हरेक महिना पूरै ब्याज तिरिरहेका छौं, तर अनुदानको रकम आउने टुंगो छैन ।’ 

यद्यपि ब्याज अनुदानबापतको रकम भुक्तानीका लागि आफूहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘सरकारबाट लामो समय पैसा नआउँदा कर्जा उपयोग भएकाहरू अलमलमा छन्, लामो समयसम्म त्यसको शोधभर्ना नहुँदासम्म नयाँ ग्राहकलाई यो सुविधामा सहभागी गराउने काम पनि विगत केही समयदेखि अवरुद्ध भएको छ ।

यसलाई पुनः सुरु गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिरहेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार उक्त रकम छिट्टै प्राप्त हुने अवस्था छ ।’

सरकारले पछिल्लो दुई वर्ष वर्षयता (२०७९ असोजदेखि हालसम्म) ब्याज अनुदानको पैसा बैंकहरूलाई भुक्तानी दिएको छैन । अनुदानको पैसा भुक्तानी रोकिए पनि सुरुका महिनामा पछि आइहाल्ला भन्दै बैंकले सहुलियत कर्जा प्रवाह रोकेका थिएनन् । भुक्तानी बक्यौता बढ्दै गएपछि पछिल्ला महिनामा भने उनीहरूले नयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह रोकेका छन भने पुराना ऋणीबाट पनि पूरै ब्याज असुली गरिरहेका छन् ।

ब्याज अनुदानबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने पैसा नआएको र अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने नियामक निकायको निर्देशन पनि नरहेकाले हाल बैंकहरूले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह नगरेको बैंकरहरूले बताएका छन् ।

‘बैंकहरूले आफ्नो स्रोतअनुसार आफैं प्रडक्ट बनाएर कम ब्याजदरमा ससाना कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । ती कर्जाको माग र उपयोगिता पनि राम्रो देखिएको छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘तर सरकारबाट पैसा नपाएपछि बैंकहरूले उक्त कर्जा प्रवाह गर्ने उत्साह देखाएका छैनन् ।’

ब्याज अनुदानको पैसा नआएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसअघि सहुलियत कर्जा लिएका र अवधि नसकिएका ग्राहकबाट पनि पूरै ब्याज (छुट नदिई) उठाइरहेको ती अधिकारीले स्विकारे । ‘सरकारबाट पैसा आएपछि ग्राहकलाई ब्याज अनुदानबापतको पैसा फिर्ता गरिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नआए पनि बैंकलाई समस्या भएन ।’

ब्याज अनुदानबापतको केही रकम एक/दुई दिनभित्र भुक्तानी गर्ने गरी काम भइरहेको अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरेले जनाए । ‘गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब मात्र भुक्तानी भएको रहेछ, त्यसैबीचमा भएको एक अध्ययनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग सम्बन्धमा केही प्रश्न उठाएकाले भुक्तानी बाँकी थियो,’ उनले भने, ‘यससम्बन्धमा राष्ट्र बैंकसँग कुरा भएको छ, एक/दुई दिनभित्र केही रकम भुक्तानी हुन्छ ।’ 

अहिलेको सन्दर्भमा ब्याज अनुदान कार्यविधिमा केही परिमार्जन आवश्यक भए त्यसमा सुझाव दिन पनि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको अर्थसचिव घिमिरेले बताए । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिता सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ, उत्तिकै जिम्मेवार बैंक र ऋणी हुनुपर्छ,’ उनी थप्छन् । 

ब्याज अनुदानको कर्जामा सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ती कर्जा बिमाबापतको बिमा शुल्क बिमा कम्पनी र कर्जा सुरक्षण शुल्क निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई भुक्तानी दिनुपर्छ । २०७९ असोजदेखि रोकिएकामा गत आर्थिक ३ अर्ब भुक्तानी भएको थियो । त्यसयताको करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । 

मुलुकमा उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास लगायत उद्देश्य राखी सरकारले २०७५ सालदेखि औपचारिक रूपमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ जारी गरेको थियो । 

सोही कार्यविधिअनुसार २०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले संख्या नै तोकिदिएर अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सुरुमा कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ब्याज अनुदान दिँदै आइएको थियो । यसमध्ये कृषि कर्जा पुरानै हो । 

सरकारले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमका लागि पुरानो बक्यौता पनि तिर्न नपुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिना र गत आर्थिक वर्ष र यस वर्षको हालसम्म गरी ब्याज अनुदानबापत करिब १४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तर यो कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको हो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले १० प्रकारको कर्जामा ब्याज अनुदान दिन्छ । महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र बाँकी नौ प्रकारको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ । 

२०८१ कात्तिकसम्म १ लाख १४ हजार ८ सय ९९ ऋणीलाई प्रवाह भएको १ खर्ब १३ अर्ब ३६ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा (उठ्न बाँकी) छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ४३ हजार ६ सय ९१ ऋणीलाई प्रवाह भएको ७८ अर्ब ७४ करोड कर्जा छ ।