काठमाडौँ — नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले कानुन मस्यौदा बनाएको छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाटसएप, भाइबर, युट्युब, लिंक्डइनजस्ता अहिले सञ्चालनमा रहेका प्लाटफर्महरूले पनि सो कानुन लागू भएको तीन महिनाभित्र अनुमति पत्र लिइसक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था गर्दै अनिवार्य अनुमति पत्र लिनुपर्ने विषय समावेश गरेको हो । सरकारले सर्त पालना नगर्ने प्लाटफर्म र आमप्रयोगकर्ता दुवैलाई जरिवाना र सजायका विविध प्रावधानसमेत राखेर सो विधेयकलाई लगभग अन्तिम रूप दिएको छ । यसअघि सार्वजनिक राय-सुझावका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विधेयक अब मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा दर्ता गराउने चरणमा पुगेको छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले हरेक दुई वर्षमा अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । इन्टरेट सेवा प्रदायकदेखि दूरसञ्चार कम्पनी वा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारसँग अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था झैँ अब सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सञ्चालन गर्न पनि अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । विधेयकको परिच्छेद-२ अन्तर्गतको दफा ३ देखि ९ सम्म अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, अनुमति पत्रको अवधि र नवीकरण, अनुमति पत्र खारेजीजस्ता व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।